महिला समृद्धि योजना की घोषणा भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान की थी. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.

पीएम श्री योजना के तहत देशभर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम और शैक्षणिक गुणवत्ता में बड़े सुधार हुए हैं. इस परिवर्तन से छात्र-छात्राओं में उत्साह और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है.

कई बार देखा गया है कि कुछ सामान्य सी गलतियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं. ये गलतियां उनकी किस्तें रुकवाने से लेकर उनका नाम लिस्ट से हटवाने तक की नौबत ला सकती हैं. इसलिए सावधानी जरूरी है.

विधवा पेंशन योजना (WPS) भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही विधवा महिलाओं को हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

EPS (Employees' Pension Scheme 1995) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से चल रही है. अभी इस योजना के तहत सिर्फ ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो मौजूदा महंगाई और जीवनयापन के खर्चों के लिहाज़ से बेहद कम है.अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बजट में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है.

सरकार ने भी किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो उनके लिए खास राहत लेकर आई है.इस योजना के तहत, राजस्थान के किसान न केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि उन्हें राज्य सरकार से हर साल ₹30,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.

यह योजना राज्य की उन बेटियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो 12वीं पास कर चुकी हैं और आगे की पढ़ाई या करियर में कदम रखना चाहती हैं. इस योजना के तहत योग्य बालिकाओं को ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह न केवल शिक्षा में मदद करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी एक मजबूत कदम है.

यह स्कीम भारतीय सीनियर सिटिज़न को उनकी उम्र और वित्तीय जरूरतों के हिसाब से एक सुरक्षित और अच्छा निवेश विकल्प प्रदान करती है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि उन्हें निवेश पर अच्छा ब्याज मिल सके और वे अपनी उम्र के अंतिम समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें।

इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं. इस योजना का उद्देश्य गरीब लड़कियों की शादी को सुगम बनाना और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देना है.

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिससे न केवल सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीदें जगीं, बल्कि CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को लेकर भी बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गईं। CGHS की सीमित पहुंच और कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सरकार एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना CGEPHIS लाने पर विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई लाडली बहना योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत बिना किसी गारंटी (Collateral-Free) के लोन उपलब्ध कराया जाता है।