चीन की एंट ग्रुप जैसी कंपनी का पेटीएम से बाहर निकलना एक बड़ा बदलाव है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका सीधा असर कंपनी की मजबूती पर पड़े. भारत की सरकार भी विदेशी निवेश खासकर चीन से जुड़े निवेश पर सख्ती बरत रही है, इसलिए यह कदम रणनीतिक भी हो सकता है.

CBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के रिजल्ट का सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की ओर से जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑफिशियल वेबसाइट, SMS और DigiLocker से परिणाम देख सकते हैं.

राज्य सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बादल फटने की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए चार अहम चीजें बहुत जरूरी मानी जा रही हैं , चार्जिंग स्टेशनों की आसानी से उपलब्धता, तेज चार्जिंग की सुविधा, बेहतर बैटरी तकनीक, और गाड़ी खरीदने के लिए आसान फाइनेंस विकल्प.

शिबू सोरेन का निधन सोमवार सुबह 81 वर्ष की आयु में हुआ था. उनके निधन पर झारखंड सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. 4 और 5 अगस्त को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद हैं.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों ने गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग भी करने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया.

Windows 11 यूज़र्स को अब Native App छोड़कर Web वर्जन अपनाना होगा. साथ ही आने वाले समय में WhatsApp में विज्ञापन भी दिखेंगे, जिससे इसका सादा और क्लीन इंटरफेस धीरे-धीरे बदलने वाला है.

राशन कार्ड पर मिलने वाला अनाज, तेल और दाल जैसी चीजें सिर्फ सरकारी सुविधा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन का आधार हैं. ऐसे में छोटी-छोटी कटौतियां भी आम आदमी की जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं.

फर्जी मुठभेड़ मामले में सेवानिवृत्त एसएसपी भूपिंदरजीत सिंह, सेवानिवृत्त डीएसपी देविंदर सिंह, सेवानिवृत्त एएसआई गुलबर्ग सिंह, सेवानिवृत्त एएसआई रघुबीर सिंह और सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर सूबा सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है, जिसके खिलाफ वारंट होता है, वही जाता है."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के इसी आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है और ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को खास जाति (यादव) और धर्म (मुस्लिम) से जोड़कर निर्देशित करने पर सख्त एक्शन लिया है.  मुख्यमंत्री ने इस आदेश को 'भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य' बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

फास्टैग ने भारत में टोल भुगतान को डिजिटल और आसान बना दिया है. लेकिन कुछ गलत आदतें जैसे ‘लूज फास्टैग’ सिस्टम को धीमा कर रही थीं. NHAI का ये कदम टोल चोरी रोकने, ट्रैफिक कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक अहम कदम है. आने वाले समय में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम और डिजिटल टोलिंग को सफल बनाने के लिए यह नियम बेहद ज़रूरी है.

आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं फिलहाल एक बड़े संकट से गुजर रही हैं. जहां एक ओर अस्पताल आर्थिक दबाव में हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब मरीजों के लिए यह योजना ही जीवन रेखा है. अगर सरकार समय पर ठोस कदम नहीं उठाती, तो यह संकट सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश भर में आयुष्मान भारत योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देगा. अब देखना यह है कि 7 अगस्त से पहले सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है.