मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश में यूपी में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने या देने वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. अब किरायेदारी से जुड़ी फीस की व्यवस्था पहले की तुलना में आसान और किफायती होगी.

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्वी यूपी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्डफिश प्रोजेक्ट सेंटर को मंजूरीमिली, इसे आधुनिक तकनीक से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर जोर जाएगा.

यूपी में करीब 5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है. योगी कैबिनेट से एलडीए द्वारा APL की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरी करने की मंजूरी दे दी गई है. फिलहाल 2,912 करोड़ तक की संभावित देनदारी है.

योगी कैबिनेट ने अभियंताओं के वित्तीय अधिकार में संसोधन को मंजूरी दे दी है, इस फैसले से प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी. इसके बाद 31 साल पुराने कानून में संसोधन हो सकेगा.

कैबिनेट ने सिद्धार्थनगर विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई जिले की तहसील सवायजपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की कैबिनेट ने सोमवार को यूपी में खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी, निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ कारीगरों व स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम जन कल्याणकारी प्रस्तावों की मंजूरी दी है. इसमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 1,008.67 करोड़ की लागत से बनेगा 15.17 किमी लंबा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे. जैसे तमाम प्रस्ताव आएंगे.

यूपी कैबिनेट ने प्राइवेट श्रमिकों के लिए 'उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली-2026' को मंजूरी दी. अब जॉइनिंग लेटर, सालाना फ्री हेल्थ चेकअप, कैंटीन, रेस्ट रूम और नाइट शिफ्ट से जुड़े नियम लागू होंगे.

योगी सरकार ने 2,901 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को बढ़ावा दिया है. जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को गति मिलेगी.

सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कानपुर देहात में 238.15 करोड़ रुपये के निवेश से वैल्यू एडेड प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन उत्पादों का विनिर्माण किया जाएगा. वर्ष 1942 में स्थापित सुप्रीम इंडस्ट्रीज भारत के प्रमुख प्लास्टिक प्रोसेसिंग समूहों में शामिल है.