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‘बंगाल को TMC ने बना दिया था मजहबी अड्डा, अब बेड़ियों से आजाद’ कोलकाता से PM मोदी का बड़ा संदेश

PM मोदी ने पिछली TMC और लेफ्ट सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर TMC ने जो गड्ढे बनाए, उसे भरने के लिए डबल इंजन की सरकार ने सुपर-फास्ट स्पीड से काम करना शुरू किया.

Image Source- X/@BJP4India
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PM Modi in Kolkata: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा 47,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इसके बाद बंगाल की राजधानी कोलकाता में बंग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान PM मोदी ने बंगाल की नई तस्वीर पर बात करते हुए देशभर में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की. 

उन्होंने कहा, TMC ने पश्चिम बंगाल को मजहबी अड्डा बना दिया था वह अब आजाद हो गया. अब बंगाल में विकास का काम तेजी से हो रहा है. PM मोदी ने एक बार फिर अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए सुवेंदु सरकार के एक्शन को सराहा. 

‘TMC-लेफ्ट ने गड्ढे किए, BJP भर रही’

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PM मोदी ने पिछली TMC और लेफ्ट सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर TMC ने जो गड्ढे बनाए, उसे भरने के लिए डबल इंजन की सरकार ने सुपर-फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है. बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं. रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है. आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है. 

उन्होंने कहा, बंगाल में रेल, रोड, कृषि, मछली पालन से जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देंगी. इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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सुवेंदु अधिकारी के शपथ के बाद पहली बार पहुंचे बंगाल

PM मोदी पिछली बार सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ही कोलकाता पहुंचे थे. इसके बाद पहली बार बंगाल आए तो TMC पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा. PM मोदी ने कहा, 

‘बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है. यहां के कण-कण से एक नई खुशबू आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल के गौरव लौटने का आरंभ हो गया है.’

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ओडिशा को PM मोदी की बड़ी सौगात

PM मोदी ओडिशा में BJP सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित 'विकास रा धारा, ओडिशा सारा' कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जहां उन्होंने मयूरभंज करीब 47 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. जिसमें कनेक्टिविटी, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई. 

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