विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बोले सीएम धामी, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है.
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को रेखांकित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुभकामनाएं दीं.
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी ने लिया हिस्सा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को रोजगार से जोड़ने और उनके बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर देने की दिशा में कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें.
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू किया है ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें और वे इस कानून का लाभ उठाकर आगे बढ़ें. इसके साथ ही राज्य में अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। हमारा प्रयास सभी वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में नया… pic.twitter.com/rENF2hoeHL
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 18, 2025
"सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में सभी समाज और समुदाय मिलकर आगे बढ़ें"
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में सभी समाज और समुदाय मिलकर आगे बढ़ें. उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किए जाने का भी उल्लेख किया और कहा कि यह कानून अल्पसंख्यक बहनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें कई कुप्रथाओं से मुक्ति मिलेगी और समान अधिकार सुनिश्चित होंगे.
राजस्व की मजबूत व्यवस्था बेहद जरू
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े आर्थिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को विकसित बनाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, पूंजीगत निवेश और बेहतर संसाधन आवश्यक हैं. इसके लिए राजस्व की मजबूत व्यवस्था बेहद जरूरी होती है. राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों का आकलन किया है और वर्तमान में तय लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति हो रही है.
धामी ने कहा कि राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अपार संभावनाएं और बड़ा पोटेंशियल मौजूद है. सरकार उन क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजने का काम कर रही है ताकि उत्तराखंड का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके.
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कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर राज्य के विकास में सहयोग करने का आह्वान किया.
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