अब कैश नहीं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के जरिए मिलेगी शराब, इस राज्य की बीजेपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या है नियम?

छत्तीसगढ़ में सभी शराब की दुकानों को कैशलेस करने का आदेश दिया गया है. प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्देश देते हुए कहा कि 'अब शराब की खरीदारी के लिए कैश नहीं बल्कि 100 फीसदी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होंगे. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

26 Aug, 2025 (Updated: 06 Dec, 2025 01:29 AM)

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की सभी शराब की दुकानों को कैशलेस करने जा रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ इस तरह का नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. अब सभी दुकानों पर शराब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही मिलेगा. इस बात की जानकारी मंत्रिमंडल विस्तार में आबकारी विभाग के मंत्री लखनलाल देवांगन ने एक सुरक्षा बैठक में दी है.

कैशलेस होंगी शराब की सभी दुकानें

छत्तीसगढ़ में सभी शराब की दुकानों को कैशलेस करने की तैयारी शुरू हो गई है. प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी दुकानों को निर्देश देते हुए कहा कि 'शराब दुकानों में जल्द ऑनलाइन भुगतान को लागू किया जाए. सभी शराब की दुकानों में 100 फीसदी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होंगे. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा सभी होटल-ढाबे और फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री और सेवन पर कड़ी नजर रखी जाए.'

'24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी'

मंत्री ने आगे कहा कि 'प्रदेश की सभी शराब की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसकी मुख्यालय से 24 घंटे कड़ी निगरानी होगी. शराब की अवैध बिक्री और मादक पदार्थों के निर्माण, स्टाक, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

'फार्म हाउस में शराब पार्टियों पर भी रखी जाए नजर'

मंत्री लखनलाल देवांगन ने आगे कहा कि 'पिछली सरकार में 3,200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था, इसको ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाई जाए. इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए. होटल, ढाबों, फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री व उसका सेवन न हो. फार्म हाउस में होने वाली शराब पार्टियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.

छत्तीसगढ़ सरकार खुद कर रही शराब की दुकानों का संचालन

बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब की खपत काफी ज्यादा है. यही वजह है कि शराब की दुकानों का संचालन खुद छत्तीसगढ़ सरकार देख रही है. इस दौरान मंत्री ने मदिरा दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार-क्लब संचालन की जानकारी भी ली. इसके अलावा बैठक में राजस्व लक्ष्य को हासिल करने का प्रजेंटेशन भी दिया गया.