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उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने बुनियादी ढांचा विकास और कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत भी बड़ा निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को 164.67 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

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07 Jan 2026
( Updated: 07 Jan 2026
09:59 PM )
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने बुनियादी ढांचा विकास और कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि की मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है.

1. हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना

हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार और विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 59.11 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस परियोजना का उद्देश्य गंगा तट क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, सुव्यवस्थित विकास और श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

2. गैरसैण विधानसभा परिसर विकास

इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने गैरसैण (चमोली) स्थित विधानसभा परिसर भराडीसैंण में संपूर्ण चाहरदीवारी और मुख्य गेट के निर्माण कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस परियोजना की वास्तविक लागत 9.87 करोड़ रुपए के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत राशि यानी 3.95 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है. इससे गैरसैण विधानसभा परिसर के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

3. राज्य के विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत भी बड़ा निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को 164.67 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है. इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे संबंधित विकास कार्यों को शीघ्र गति मिलने की संभावना है.

4. कर्मचारियों को राहत

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कार्मिकों को भी राहत देते हुए सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत वेतन आहरित कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कॉस्ट और यू-सैक के नियमित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है. इसके तहत 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है. इस निर्णय से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

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इसके अलावा, सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्ट कर लिखा, "आईटीबीपी स्टेडियम सीमा द्वार, देहरादून में सेवा संकल्प (धारिणी) फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय माल्टा महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विभिन्न जिलों से आए कृषकों से मुलाकात कर संवाद किया."

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