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सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी अकाउंट में होगा अब 3 गुना फायदा, अनचाहे खर्चों से मिलेगी राहत

Government Employee: सरकार की यह पहल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों को मजबूत करने वाली है. नया सैलरी अकाउंट रोजमर्रा की बैंकिंग को आसान बनाएगा, बीमा योजनाएं अनचाहे खर्चों से राहत देंगी और कार्ड सुविधाएं जीवन को थोड़ा और आरामदायक बनाएंगी.

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16 Jan 2026
( Updated: 16 Jan 2026
11:42 AM )
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी अकाउंट में होगा अब 3 गुना फायदा, अनचाहे खर्चों से मिलेगी राहत
Image Source: Social Media

New Salary Account for Government Employee: सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया और बेहतर सैलरी बैंक खाता लाने जा रही है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि कर्मचारी को बैंकिंग, बीमा और कार्ड, तीनों का फायदा एक ही जगह मिल सके. इस खाते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा, यानी खाते में न्यूनतम राशि रखने की कोई मजबूरी नहीं रहेगी. 

पैसे भेजने और पाने के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई बिल्कुल मुफ्त होंगे. इसके साथ ही चेकबुक की सुविधा भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दी जाएगी. कर्मचारियों को घर, बच्चों की पढ़ाई, गाड़ी खरीदने या निजी जरूरतों के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा. लोन लेने पर लगने वाला प्रोसेसिंग चार्ज भी कम या माफ किया जाएगा और बैंक लॉकर के किराये में भी छूट दी जाएगी, जिससे कुल मिलाकर कर्मचारियों का आर्थिक बोझ कम होगा.

सैलरी अकाउंट के साथ जीवन और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा


इस नए सैलरी अकाउंट की एक बहुत बड़ी सुविधा यह है कि खाता खुलते ही 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर अपने आप मिल जाएगा. इसके लिए अलग से कोई लंबी प्रक्रिया नहीं करनी होगी. अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा बीमा सुरक्षा चाहता है, तो वह कम प्रीमियम देकर टॉप-अप बीमा भी ले सकता है. इसके अलावा कर्मचारी और उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी, जिसमें एक बेस प्लान होगा और जरूरत पड़ने पर उसे बढ़ाने के लिए टॉप-अप का विकल्प भी मिलेगा. इसका मतलब यह है कि बीमारी या इलाज के समय कर्मचारियों को अपनी जेब से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और परिवार भी सुरक्षित रहेगा.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर खास फायदे


नए सैलरी अकाउंट के साथ मिलने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी पहले से ज्यादा सुविधाजनक होंगे. इन कार्डों पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, आकर्षक रिवॉर्ड पॉइंट्स, और कैशबैक ऑफर जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसका फायदा उन कर्मचारियों को खास तौर पर होगा जो काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं या रोजमर्रा के खर्चों में कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. कुल मिलाकर ये कार्ड न सिर्फ भुगतान को आसान बनाएंगे, बल्कि खर्च पर अतिरिक्त लाभ भी देंगे.

सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए नई मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना

सरकार ने सीजीएचएस (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक नई मेडिक्लेम आयुष बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है. यह बीमा योजना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द ही उपलब्ध होगी. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कैशलेस इलाज, आधुनिक उपचार और देशभर के बड़े अस्पतालों का नेटवर्क शामिल होगा. यह पॉलिसी सिर्फ सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए होगी और इसमें एक पॉलिसी पर अधिकतम छह सदस्य शामिल किए जा सकेंगे, यानी पूरा परिवार कवर हो सकेगा.

10 लाख और 20 लाख रुपये के बीमा विकल्प


इस मेडिक्लेम योजना में 10 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक के बीमा कवर के दो विकल्प मिलेंगे. यह बीमा देश के अंदर अस्पताल में भर्ती होने (इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन) के खर्च को कवर करेगा. इसमें को-पेमेंट सिस्टम होगा, यानी इलाज का खर्च बीमा कंपनी और लाभार्थी के बीच तय अनुपात में बंटेगा, जैसे 70:30 या 50:50.अस्पताल में सामान्य कमरे का किराया रोजाना बीमा राशि के 1 प्रतिशत तक और आईसीयू का किराया 2 प्रतिशत तक सीमित रहेगा. इसमें भर्ती होने से पहले 30 दिन का प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्चार्ज के बाद 60 दिन का पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी शामिल रहेगा.

आयुष और आधुनिक इलाज का पूरा ध्यान


इस योजना के तहत आयुष पद्धति (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) से होने वाले इन-पेशेंट इलाज का खर्च 100 प्रतिशत तक कवर किया जाएगा. आधुनिक उपचार के लिए बीमा राशि का 25 प्रतिशत तक कवर मिलेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आधुनिक इलाज का पूरा खर्च कवर हो, तो उसके लिए अलग से वैकल्पिक राइडर भी लिया जा सकता है. इसके अलावा हर साल अगर कोई दावा नहीं किया जाता है, तो अगले साल के लिए 10 प्रतिशत का नो-क्लेम बोनस मिलेगा, जिससे बीमा कवर अपने आप बढ़ता जाएगा.

कुल मिलाकर क्या फायदा?

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सरकार की यह पहल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों को मजबूत करने वाली है. नया सैलरी अकाउंट रोजमर्रा की बैंकिंग को आसान बनाएगा, बीमा योजनाएं अनचाहे खर्चों से राहत देंगी और कार्ड सुविधाएं जीवन को थोड़ा और आरामदायक बनाएंगी. यह योजना कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य, दोनों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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