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सरकारी नौकरी न मिलने पर भी युवाओं को मिलेगी आर्थिक मदद! हरियाणा सरकार देगी 9000 रुपये मासिक

CM Nayab Singh Saini: सरकार का यह फैसला युवाओं के हक में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है.

Image Source: Social Media

CET 2025: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जो भी युवा CET परीक्षा दे चुके हैं या आगे देने वाले हैं, उनके लिए सरकार ने एक नया और बेहद फायदेमंद फैसला लिया है. आज हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों में भर्ती पाने के लिए CET अनिवार्य कर दी गई है. यानी यदि किसी युवा को सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसे CET पास करनी ही होगी.

ग्रुप C की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को दो परीक्षाएँ पास करनी होती हैं पहले प्री, फिर मेन्स. वहीं ग्रुप D की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है. HSSC द्वारा आयोजित यह परीक्षा अब तक कई बार कराई जा चुकी है और कई युवाओं को इसके आधार पर नौकरी भी मिल चुकी है.

CET 2025 परीक्षा हो चुकी है, अब सबको रिज़ल्ट का इंतज़ार

हाल ही में हरियाणा में ग्रुप C पदों के लिए CET 2025 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है. अब हज़ारों युवा इस परीक्षा के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। CET पास करने के बाद उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों के अनुसार नौकरी के अवसर मिलते रहते हैं.


राज्यपाल का बड़ा ऐलान, CET पास युवाओं को हर महीने 9000 रुपये


हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक ऐतिहासिक घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो भी युवा CET पास करेगा और उसे 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती, उसे सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार ने साफ कहा है कि CET पास करने वाले युवाओं को अगले 2 साल तक हर महीने 9000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा. इसका मतलब है कि CET देने वाले युवाओं के लिए तैयारी के दौरान पैसों की परेशानी कम हो जाएगी, और वे आराम से अपनी पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान दे सकेंगे.

CET भत्ता योजना: युवाओं के लिए बड़ी राहत


सरकार की यह घोषणा एक नई योजना की तरह देखी जा रही है, जिसे लोग CET भत्ता योजना कह रहे है यह योजना अगली CET परीक्षा के बाद लागू होगी. इस भत्ते से उन युवाओं को खास फायदा मिलेगा जो लगातार नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से परेशान रहते हैं. सरकार का यह फैसला युवाओं के हक में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है.

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