दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के लिए CM योगी का बड़ा प्लान... शिक्षा, पेंशन और रोजगार से बदलेगी वंचित वर्ग की तस्वीर
UP: हर योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ सही व्यक्ति को, सही समय पर मिले. अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के उन वर्गों पर खास ध्यान दे रही है, जो लंबे समय से पीछे रह गए थे. खासकर दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकार मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार का साफ उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, पेंशन और जरूरी सुविधाएं मिलें, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और सम्मान के साथ जीवन जी सके. इसी सोच के साथ सरकार ने दिव्यांग विश्वविद्यालयों को और मजबूत करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.
सरकारी योजनाएं हों साफ, समय पर और असरदार
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि योगी सरकार की योजनाएं केवल मदद देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं. इसलिए हर योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ सही व्यक्ति को, सही समय पर मिले. अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दिव्यांग विश्वविद्यालयों को और मजबूत बनाने पर जोर मंत्री ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ और जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र हैं और इन्हें और बेहतर बनाया जाना जरूरी है. इसके लिए मंडल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से जुड़ सकें. साथ ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने, खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरने और चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय में अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर भी खास जोर दिया गया.
पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की कड़ी निगरानी
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि किसी भी योजना की असली सफलता तभी मानी जाएगी, जब उसका फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसके लिए सभी जिलों में नियमित समीक्षा बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन जिलों में योजनाओं की प्रगति धीमी है, वहां जिलाधिकारियों के साथ मिलकर काम तेज करने को कहा गया है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे.
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय बड़े लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के तहत कई बड़े लक्ष्य रखे गए हैं. शादी अनुदान योजना से करीब 72,690 लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य है. छात्रवृत्ति योजना के जरिए 12,76,303 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 25,588 युवाओं को ‘O’ लेवल और 9,304 युवाओं को ‘CCC’ कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ सकें.
दिव्यांगजनों के लिए पेंशन, यात्रा और सुरक्षा का विस्तार
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में 11,88,425 दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा 13,357 लोगों को कुष्ठावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है. निःशुल्क बस यात्रा योजना के तहत 16,97,319 दिव्यांगजन और उनके सहयोगी अब बिना किराया दिए यात्रा कर पा रहे हैं. मंत्री ने साफ कहा कि राज्य निधि का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ दिव्यांगजनों के हित में किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
वर्ष 2025-26 में दिव्यांग प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच
आने वाले वर्ष में दिव्यांगजनों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए सरकार कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. इनमें लखनऊ में 7 दिन की राज्य स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता शामिल है. इसके अलावा प्रयागराज और ललितपुर में दिव्यांग पुनर्वासन से जुड़ी राष्ट्रीय कार्यशालाएं होंगी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, गोरखपुर, वाराणसी और बागपत में चित्रकला और हस्तकला की प्रदर्शनी व कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों का मकसद दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना और उन्हें समाज में पहचान दिलाना है.
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योगी सरकार दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध नजर आ रही है. शिक्षा, रोजगार, पेंशन और प्रतिभा विकास से जुड़ी योजनाओं के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रदेश का कोई भी कमजोर नागरिक पीछे न छूटे और सभी को आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिले.
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