CM योगी का बड़ा फैसला, घर- दुकान डिफॉल्टरों को ब्याज और पेनल्टी में छूट, सरकार ने लागू की नई OTS योजना

CM Yogi: आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों को निपटाने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना 2026 (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के जरिए उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनका भुगतान किसी कारण से वर्षों से बाकी है और जिन पर ब्याज व पेनल्टी लगातार बढ़ती जा रही थी.

05 Feb, 2026 (Updated: 05 Feb, 2026 09:39 AM)

Image Source: Social Media

OTS Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की एक अहम बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. उन्होंने लंबे समय से अटके हुए आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों को निपटाने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना 2026 (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के जरिए उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनका भुगतान किसी कारण से वर्षों से बाकी है और जिन पर ब्याज व पेनल्टी लगातार बढ़ती जा रही थी.

क्यों लाई गई ओटीएस-2026 योजना

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2020 में भी इसी तरह की एक समाधान योजना लागू की गई थी, जिससे हजारों आवंटियों को राहत मिली थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत से लोग समय पर अपनी बाकी रकम जमा नहीं कर सके. नतीजा यह हुआ कि उनके खाते दोबारा डिफॉल्ट में चले गए. इसी मानवीय पहलू को समझते हुए सीएम योगी ने नई ओटीएस-2026 योजना को पहले से ज्यादा व्यावहारिक और जनता के हित में बनाने के निर्देश दिए हैं.

UP Board Exam 2026: बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ा बदलाव, छात्राओं की तलाशी अब सिर्फ महिला टीचर लेंगी

योजना का असली मकसद क्या है

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ सरकारी पैसा वसूलना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को राहत देना है. सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने घर या दुकान ली है, वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपना बकाया निपटाकर मालिकाना हक पा सकें. इसलिए इस योजना में ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट देने की बात कही गई है, ताकि लोग आसानी से भुगतान कर सकें.

एकमुश्त और किस्तों में भुगतान की सुविधा

ओटीएस-2026 के तहत जो आवंटी एक साथ पूरा पैसा जमा करेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा. वहीं, जो लोग एकमुश्त भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके लिए किस्तों में पैसा जमा करने का विकल्प भी दिया जाएगा. इससे मध्यम और कमजोर वर्ग के लोगों को खास राहत मिलेगी और वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

तय समय में होगा हर आवेदन का निस्तारण

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर आवेदन का निपटारा एक तय समयसीमा के भीतर ही किया जाए. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.

योजना का होगा व्यापक प्रचार-प्रसार

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह योजना सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र आवंटियों तक इस योजना की जानकारी पहुंचे. इसके लिए अखबार, वेबसाइट, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बड़े स्तर पर प्रचार किया जाए, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी इसका लाभ पहुंच सके.

विकास को मिलेगी नई रफ्तार

सीएम योगी ने कहा कि जब आवास और व्यावसायिक आवंटन लंबे समय तक अटके रहते हैं, तो इससे राज्य के विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. ओटीएस-2026 लागू होने से हजारों परिवारों को उनका अधिकार मिलेगा और आवास विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों को लंबित राजस्व प्राप्त होगा. इस धन का इस्तेमाल सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी.