अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं हैं. ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले ही भांप ली थी, लेकिन यूरोपीयो देशों ने इसे समझने में बहुत देर कर दी. नतीजा ये है कि आज वो सभी देश ट्रंप के ‘टैरिफ ट्रैप’ में फंसते जा रहे हैं.

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे को दोहराते हुए कहा कि इसकी सुरक्षा लीज पर नहीं दी जा सकती. साथ ही यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले से पीछे हटने के संकेत दिए.

India-EU Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है, इसी बीच भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर सबसे बड़ी व्यापारिक डील की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत महज 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भू-माफियाओं से एक दिवंगत मेजर की बेटी अंजना का करोड़ों का मकान मुक्त कराया. आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पीड़िता को नया साल न्याय और राहत के साथ मिला.

श्रीनगर पुलिस लगातार नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और समय-समय पर ऐसी कार्रवाई करती रहती है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे न केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.

पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई के साथ, उधमपुर पुलिस की तरफ से चालू वर्ष में एनडीपीएस संपत्ति कुर्क करने की कुल राशि 18.85 करोड़ रुपए हो गई है, जो मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस के निरंतर अभियान को दर्शाती है.

उत्तर प्रदेश ने ‘उम्मीद’ पोर्टल पर 92,832 वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है. इसमें 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ संपत्तियां शामिल हैं.

नाना–नानी की संपत्ति पर नाती–नतिनी का अधिकार अपने आप नहीं बनता। यदि संपत्ति स्वयं अर्जित है तो उस पर बस नाना–नानी का पूरा हक होता है और वे जिसे चाहें दे सकते हैं. नाती–नतिनी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता.

मंजूर अहमद भट के खिलाफ परिमपोरा थाने में इस साल दर्ज एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 22 और 29 के तहत मामला चल रहा है. जांच में उसे बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोपी बनाया गया है. जांच में सामने आया कि उसके पिता फैयाज अहमद भट के नाम पर दर्ज यह संपत्ति उसी गैरकानूनी कमाई से बनी थी.

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म हो गई है और केवल एक चौथाई हिस्सा ही डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो सका है. ये आंकड़ा सरकार के लिए नई चुनौती बन गया.

सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसका मक़सद ये सुनिश्चित किया जाना था कि सभी संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए। अब किरन रिजिजू का कहना है कि अब तक कुछ राज्यों ने ही ऐसा किया है बाकि ने नहीं किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे.

क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक साल में राज्य में कितना विकास किया है ? आज आपको इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के Infrastructure के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

कुर्की की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. लोग प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देख रहे हैं.