चीन ने पाकिस्तान में भेजा सेना का बेड़ा, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा ?

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव फिलहाल थमने से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. ब्रेंट क्रूड करीब 5 फीसदी टूटकर 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक बातचीत को मौका देने के लिए आगे के सैन्य हमलों पर रोक लगा दी है.

अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर होने वाले हमले रोक दिए हैं, इसी बीच अमेरिका ने ईरान में युद्ध बढ़ने को लेकर जताई चिंताई है. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस मीटिंग के दौरान इस संभावना पर विचार किया. इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर जारी हमलों को रोक दिया.

हमले में तेल रिफाइनरी और अन्य ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है, सऊदी अरब ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. इससे पहले सऊदी अरब ने यमन में हूती कंट्रोल वाले इलाके होदेदाह पर हवाई हमले किए थे.

ट्रंप ने कहा था कि ईरान भारी सैन्य दबाव झेलने के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील करने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि तेहरान अपनी बातचीत की स्थिति बदलता रहा, जबकि अमेरिका उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पक्का इरादा रखता है.

यहूदियों पर चाकू से हमले के बाद इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने न्यूयॉर्क मेयर ममदानी को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा, शब्दों के नतीजे होते हैं.

अमेरिका ने जबरन मजदूरी से बने सामान के मुद्दे पर भारत समेत 17 देशों पर 10% टैरिफ लगाया. यह फैसला ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत लिया गया.

चीन ने पहली बार भारतीय सेना की सार्वजनिक रूप से सराहना की. केरल तट पर 12 चीनी नागरिकों की जान बचाने पर PLA समारोह में भारत का धन्यवाद किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है. उन्होंने जेनेरिक दवाओं पर 200% टैरिफ का ऐलान किया है, हालांकि शुरुआती दो साल तक ज़ीरो टैरिफ रहेगा. इसका भारत पर भी बड़ा असर पड़ सकता है.

व्हाइट हाउस ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में, सिर्फ दो देशों, चीन और कनाडा ने वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के बजाय ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया.

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों का नया दौर शुरू किया है. सेंटकॉम के मुताबिक, ये कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है.