गुरुवार को जेपीसी के स्वरूप में बदलाव करते हुए इनमे शामिल सदसुओं की संख्या में इज़ाफ़ा किया गया है। अब इस कमेटी में 31 की जगह 39 सदस्य होंगे। इनमें से लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे।

एक देश एक चुनाव को लेकर सदन में सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को आम सहमति और समीक्षा के लिए जेपीसी ( ज्वॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ) के लिए भेज दिया गया है। इस कमेटी में कुल 31 होंगे जिंसमे से 21 सदस्य लोकसभा के जबकि राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।

राष्ट्रभक्त विश्व विख्यात सुदर्शनचक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी 2025 का समय पीएम मोदी के लिए क्रांतिकारी बता चुके हैं…लेकिन क्या पीएम मोदी अपने इसी क्रांतिकारी समय में संसद की चौखट से वन नेशन, वन इलेक्शन को पारित करा पायेंगे…इसको लेकर 29 सितंबर साल 2024 की भविष्यवाणी क्या कहती है…सुनिये एक बार फिर

पीएम मोदी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ करवाना चाहते है। लेकिन विपक्ष इसका जमकर विरोध कर रहा है अब इसपर जनता की राय क्या है सुनिए।

वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए क़दम पर अब राजनीति बयानबाज़ी का सिलसिला लगतर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमने इस बिल का विरोध किया है

लोकसभा में 'एक देश, एक चुनाव' बिल पेश किया गया। इस मौके पर सदन से बीजेपी के 20 सांसद ग़ायब रहे। अनुपस्थित रहने वाले बीजेपी सांसदों को पार्टी नोटिस जारी कर सकती है। क्योंकि बीजेपी ने सभी सांसदों को बिल पेश होने के दौरान।सदन में मौजूद रहने के लिएव्हिप जारी किया था। इसके बावजूद पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी इन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है।

लोकसभा में मंगलवार को 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल पेश किया गया. इस मौके पर सदन में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को भारतीय जनता पार्टी नोटिस भेजेगी. बीजेपी

सदन में ओवैसी ने उठाया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, ओवैसी चाहते है कि मु्स्लिमों को दलित के बराबर आरक्षण दिया जाए…

वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे प्रशासनिक लागत और समय की बचत हो।

One Nation One Election: विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इन सब के बीच इस बिल को स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक संसद में पेश होते ही देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे बार-बार होने वाले चुनावों के खर्च और प्रशासनिक रुकावटों को खत्म किया जा सके। जहां सरकार इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे संविधान और संघीय ढांचे पर हमला मान रहा है।

मोदी सरकार अब संसद में एक देश एक चुनाव विधेयक लाने वालीहैं.. इसी सत्र में ये विधेयक पेश किया जाएगा.. लेकिन इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव कराना बीजेपी की नहीं बल्कि देश के संस्थापकों की सोच थी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसका समर्थन किया था

केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंज़ूरी दे दी है अब सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी। अगर ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया तो देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ़ हो जाएगा।