गाजा में आम नागरिकों पर गोलीबारी के गंभीर आरोपों को लेकर घिरी इजरायली रक्षा बल (IDF) के पक्ष में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज सामने आए हैं. दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में इन आरोपों को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कहा कि IDF को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्दोष नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचाएं और सेना इन आदेशों का पूरी तरह पालन कर रही है.

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध में अमेरिका ने इजरायल का साथ देते हुए ईरान की तीन परमाणु साइट्स पर बी-2 बॉम्बर्स से हमला किया. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद अमेरिका ने युद्धविराम में मध्यस्थता की, लेकिन अब खबर है कि वह कूटनीति के रास्ते पर लौटते हुए ईरान को 30 अरब डॉलर तक के निवेश की पेशकश कर रहा है.

ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद लागू हुए युद्धविराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया है. ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलिकास्ट किए गए एक वीडियो संदेश में खामेनेई ने कहा, “इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा.” उन्होंने यह बयान युद्धविराम लागू होने के बाद दिया है.

इजरायल-ईरान के बीच सीजफायर के लागू होने के कई दिन बीत जाने के बाद  ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सार्वजनिक रूप से गायब चल रहे हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने देश छोड़ दिया है. आशंकाएं उस समय प्रबल हो गईं जब उनके आर्काइव ऑफिसर मेहदी फजाएली से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए.

ईरान-इज़रायल तनाव पर भारत ने बदला रुख. BRICS के साझा बयान में भारत ने हमलों को "अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन" बताया. बता दें कि दस दिन पहले SCO के बयान से अलग रहने वाला भारत अब BRICS के साथ खड़ा दिखा, संकेत दिया कि इस मुद्दे पर वह सामूहिक कूटनीति को तरजीह दे रहा है.

ईरान ने अमेरिका द्वारा तीन परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों में हुई तबाही और नुकसान की बात पहली बार कबूली है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा कि 'सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी हमलों से देश के परमाणु प्रतिष्ठान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं.'

Iran Nuclear Programme: अमेरिका, इजरायल के बाद अब UN के काबू से बाहर हुआ ईरान, IAEA से सहयोग किया समाप्त, संसद से बिल हुआ पास, अब परमाणु कार्यक्रम की निगरानी मुश्किल होगी.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और इजरायल के बीच संघर्षविराम में मदद के लिए फोन किया था, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया है.

ईरान और इजरायल के बीच हालिया सैन्य संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में भारी तनाव पैदा कर दिया है. भले ही दोनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ रहे तीखे बयान यह संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में स्थायी शांति अभी दूर है. इस बीच जब ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ टेंशन में आ गए.

ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद भले ही युद्धविराम का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी क्षेत्र में तनाव अब भी बरकरार है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सीजफायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखना अब सभी पक्षों की ज़िम्मेदारी है. वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ‘ऑपरेशन राइजिंग लाइन’ के तहत ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की है. अपने संदेश में उन्होंने कहा, 'यह जीत सिर्फ वर्तमान की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी.

ईरान द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद इजरायल ने उसके रडार साइट पर बड़ा हमला किया है. दूसरी तरफ इस हमले से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को धमकी देते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वह हमले को रद्द करने में असमर्थ हैं और ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है.

ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद भी अमेरिका को चिंता सता रही है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दावा किया है कि ईरान ने 400 किलोग्राम यूरेनियम अभी भी छिपा रखा है. यह 60 प्रतिशत तक शुद्ध है. ईरान इसे 90 प्रतिशत तक शुद्ध करके अभी भी 10 परमाणु हथियार बना सकता है.

ट्रंप के सीजफायर ऐलान और तेल उत्पादक देशों की रणनीतिक स्थिरता ने बाजार को संतुलन में ला दिया. इससे एक बार फिर साबित होता है कि तेल की कीमतें सिर्फ मांग और आपूर्ति से नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति की चालों पर भी निर्भर करती हैं.