CJI Surya kant: याचिका में कांग्रेस पार्टी और कई अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाने की कोशिश की गई.

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने CJI सूर्यकांत से ही इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है.

Rahul Gandhi: याचिका के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज नहीं लगाए गए हैं, जबकि कई कागजात सही तरीके से तैयार नहीं किए गए हैं. ऐसे में इन कमियों को दूर करना जरूरी है.इसी वजह से याचिका पर सुनवाई को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भारत में उथल-पुथल कराने की कोशिशों और विदेशी फंडिंग की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का सीजेआई से मिलने की मांग करना मूर्खता है. सुप्रीम कोर्ट को बना रहे राजनीति का मोहरा.

दिल्ली में प्रस्तावित विपक्षी मार्च से पहले CJI जस्टिस सूर्यकांत ने राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया है. जानकरी के मुताबिक़, CJI कार्यालय ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि संबंधित मुद्दे पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. नेताओं को कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत का रुख करने की सलाह भी दी गई है.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. इससे पहले राहुल गांधी ने CJI सूर्यकांत से मिलने का समय मांगा था. हालांकि उन्होंने इससे साफ इंकार करते हुए याचिका दायर करने को कहा था.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जारी प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को कांग्रेस, INDIA गठबंधन और युवाओं के साथ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है.

दिल्ली में प्रदर्शन से पहले मेट्रो पूरी तरह बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. CJI सूर्यकांत ने कहा, इस चक्कर में दिल्ली-गुरुग्राम के उन लाखों लोगों की रोजी-रोटी का गला क्यों घोंट रहे हो जो रोज सफर करते हैं?

फॉर्म 6 को लेकर जारी विवाद और CJI सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर चुनाव आयोग पर हमलावर दिखे. उन्होंने बकायदा कविता लिखकर तीखे सवाल पूछे.

याचिका में MDR के फैसले को चुनौती दी गई. कहा गया है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांसफर पर लागू MDR के फैसले को रद्द किया जाए.

हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी में उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. ABVP के बाद BJP नेताओं ने विरोध दर्ज करवाया और हनुमान अंश दिखाने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट ने जजों, एमिकस क्यूरी और वकीलों के खिलाफ मिल रही गुमनाम शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने संकेत दिया कि शिकायतों के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए CBI जांच कराई जा सकती है. यह मामला बिल्डरों की सबवेंशन स्कीम से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आया.

पिछले तीन साल में 8 जिलों के राहत कैंप में करीब 640 लोगों की मौत हो गई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कड़ी फटकार लगाई है.