उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित निवाड़ी के सारा गांव में सरकारी तालाब पर बने एक अवैध मदरसे को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्त कर दिया, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

आजमगढ़ जिले में संचालित मिले अस्तित्वविहीन मदरसा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसका बड़ा खुलासा EOW ने किया है। इस मामले में जब एसआईटी ने जांच की तो 313 में से 219 मदरसों का अस्तित्व में ही नहीं होने का पता चला।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

मदरसों को लेकर लंबे वक़्त में बवाल मचा हुआ है, असम से लेकर यूपी तक मदरसों पर एक्शन की तैयारी है, इस बीच योगी के यूपी में मदरसों को बंद करने की ख़बर है, विस्तार से जानिए पूरा मामला

अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने एक हलफ़नामा दाखिल किया है जिससे बावाल मचा हुआ है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री के आधार पर युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती है।