लखनऊ और कानपुर को 300-300 बसें मिलेंगी, जबकि वाराणसी में 250 और गोरखपुर में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी.

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

नौसेना शौर्य वाटिका के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एलडीए संभालेगा. क्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर और वाटर बॉडी का निर्माण पूरा होने के बाद उनका संचालन भी इसी व्यवस्था के तहत किया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में जिले का नाम 'संत रविदासनगर भदोही' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगी नई पहचान, योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को एयरपोर्ट का नाम 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर' रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया.

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के उपयोग के लिए एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय के पक्ष में मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां की 26 हेक्टेयर बंजर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है. संबंधित भूमि का बाजार मूल्य 16.90 करोड़ रुपये बताया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश में यूपी में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने या देने वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. अब किरायेदारी से जुड़ी फीस की व्यवस्था पहले की तुलना में आसान और किफायती होगी.

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्वी यूपी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्डफिश प्रोजेक्ट सेंटर को मंजूरीमिली, इसे आधुनिक तकनीक से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर जोर जाएगा.

यूपी में करीब 5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है. योगी कैबिनेट से एलडीए द्वारा APL की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरी करने की मंजूरी दे दी गई है. फिलहाल 2,912 करोड़ तक की संभावित देनदारी है.

योगी कैबिनेट ने अभियंताओं के वित्तीय अधिकार में संसोधन को मंजूरी दे दी है, इस फैसले से प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी. इसके बाद 31 साल पुराने कानून में संसोधन हो सकेगा.

कैबिनेट ने सिद्धार्थनगर विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई जिले की तहसील सवायजपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम जन कल्याणकारी प्रस्तावों की मंजूरी दी है. इसमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 1,008.67 करोड़ की लागत से बनेगा 15.17 किमी लंबा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे. जैसे तमाम प्रस्ताव आएंगे.

सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कानपुर देहात में 238.15 करोड़ रुपये के निवेश से वैल्यू एडेड प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन उत्पादों का विनिर्माण किया जाएगा. वर्ष 1942 में स्थापित सुप्रीम इंडस्ट्रीज भारत के प्रमुख प्लास्टिक प्रोसेसिंग समूहों में शामिल है.