सीएम ने कहा कि एनसीआर बता रहा है कि विकास कैसे होता है. पहली रैपिड रेल, 12 लेन का एक्सप्रेसवे चल रहा है. गंगा एक्सप्रेसवे को जल्द ही मेरठ से हरिद्वार के बीच जोड़ा जाएगा. गाजियाबाद वालों को अब हिंडन में ही वायुसेवा प्राप्त है. ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरलवे का निर्माण हो चुका है.

मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए. सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यावहारिक, निवेशक अनुकूल और रोजगारोन्मुख बनाया जाए.

योगी सरकार ने छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता और सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी है. छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 से छात्रावास अनुरक्षण योजना प्रारंभ की.

योगी सरकार ने धान और गेहूं तक ही खरीद व्यवस्था को सीमित नहीं रखा, बल्कि पोषक अनाजों को भी प्राथमिकता दी. वर्ष 2022-23 से पहली बार बाजरा की सरकारी खरीद शुरू की गई. वर्ष 2025-26 तक 1,48,718 किसानों से 7,13,759.88 मीट्रिक टन बाजरा खरीदकर 1,854 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.

UP: पूर्वांचल में बढ़ते विकास के कारण यातायात के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने यह स्थाई समाधान किया है. यह वाराणसी के सामाजिक-आर्थिक और अवसंरचनात्मक परिदृश्य को नया रूप देने के लिए बनाई गई एक बड़ी पहल मानी जा रही है.

बरसात के मौसम में नागरिकों से अपील की गई है कि वे टूटे हुए बिजली के तारों, ट्रांसफॉर्मरों, खंभों और जलभराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. किसी भी प्रकार की विद्युत संबंधी दुर्घटना या खतरे की सूचना तत्काल 1912 हेल्पलाइन अथवा निकटतम बिजली कार्यालय को देने की सलाह दी गई है.

मुख्यमंत्री ने जिन 11 युवाओं को सम्मानित किया, उनमें शीतल कुमारी, नेहा, फरदीन खान, मोहम्मद बिलाल, राजरानी, वर्तिका गुप्ता, अर्जुन पाल, संगीता वर्मा, शिवांग वर्मा, राजीव विश्वकर्मा और विनीता शामिल रहे. अयोध्या की शीतल कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मान प्राप्त करना उनके जीवन का सबसे यादगार क्षण है. उन्होंने कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया था. आज मेदांता में कार्यरत हैं और उन्हें 23 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है.

Bulldozer Action on Jauhar University: रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने कई भवनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है.प्राधिकरण के अनुसार, यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 भवन ऐसे पाए गए है, जिनके निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं है.