महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह निर्णय किसान नेता और विधायक बच्चू कडू के हालिया आंदोलन के बाद लिया गया है. किसान नेता के आंदोलन को देखते हुए, जिसके चलते सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ा.

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने बताया कि इस पहल का मकसद छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक सेहत के सिद्धांतों से भी अवगत कराना है. यह कदम छात्रों को भारत की वैज्ञानिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के युवाओं को अपने ही जनपद में उच्च शिक्षा का अवसर मिले. इससे विद्यार्थियों को महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी.

हरियाणा सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि वह श्रमिकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा पर खास ध्यान दे रही है. नए ई.एस.आई. अस्पतालों से लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम मदरसों की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है. अब शिक्षक बनने के लिए जरूरी होगा कि उम्मीदवार न सिर्फ धार्मिक शिक्षा में जानकार हो, बल्कि आधुनिक शिक्षण विधियों में भी प्रशिक्षित हो.

वैसे तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण तक कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं. उनमें से एक मान्यता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक, इसका फैसला यमराज की कचहरी में होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज की कचहरी धरती पर भी मौजूद है. माना जाता है कि यहां शरीर त्यागने के बाद आत्मा सबसे पहले आती है. पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें…

उत्तराखंड सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. अब जिन लाभार्थियों की e-KYC पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन से वंचित होना पड़ सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगाई जाए और असली हकदारों तक ही लाभ पहुंच सके.

बिहार में SIR कराने के बाद अब असम समेत 5 राज्यों में SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से कर लिया गया है। देखिये क्या है ये पूरी ख़बर ?

इस फंड से हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र सरकार का कहना है कि इस राशि से पंचायतें अपने स्तर पर योजनाएं बना सकेंगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकेंगी.

राजस्थान सरकार OPS को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को असर पड़ सकता है. इस मामले ने कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ा दी है और आगामी घोषणाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली सभी ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर से चलेंगी. इनमें 800 से ज्यादा ट्रेनें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चलेंगी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराएंगी. इसके अलावा भी कई अन्य हिस्सों में ट्रेनें चलाई जाएंगी.

कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि 'गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का उपाय है ना कि सक्षम व्यक्तियों के बीच धन या वित्तीय समानता बनाने का तरीका.' मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने कहा कि 'कानून के अनुसार गुजारा भत्ता मांगने वाले व्यक्ति को वास्तविक वित्तीय आवश्यकता साबित करनी होगी.'

पीयूष गोयल ने कहा कि 'दोनों ही देशों के बीच बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही है. मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि व्यापार समझौता या व्यापारिक बातचीत कभी भी डेडलाइन तय करके नहीं होती. अमेरिका से तब तक समझौता नहीं होगा, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि यह देशहित में नहीं है.'