उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। सोमवार को धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी को लागू कर दिया, जिससे इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे "समाज सुधार" का ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने इस पर कड़ा विरोध जताया है।

उत्तराखंड ने भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करके इतिहास रच दिया है। यह कानून सभी धर्मों और समुदायों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून सुनिश्चित करेगा।

उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखा दिया है। 'समान नगारिक संहिता' (UCC) लागू करने करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी बात कही है. एक इंटरव्‍यू में सीएम योगी ने UCC पर अपनी बात रखी है…जिसने सबकों चौंका दिया

यूसीसी को लागू करने से पहले यूसीसी पोर्टल की दो मॉक ड्रिल की गई, जो सफल रही। अब 27 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा।

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर बड़ी बैठक हुई और नियमावली जारी की गई, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए UCC पर बड़ी बात कही है। सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है।

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश में UCC लागू करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तैयारी शुरु कर दी गई है, विस्तार से सुनिए चर्चा

पूरे देश में मंदिर-मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ। ऐसे में देश का संत समाज जिस नये हिंदू राष्ट्र की माँग अब तक करता आया है, क्या उसके हक़ीक़त बनने का समय आ गया है। साल की समाप्ति से ठीक पहले मंदिर-मस्जिद के बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ऐसा क्या कुछ बोल गये हैं, जिसे भविष्यवाणी के चश्मे से हर कोई देख रहा है।

देवभूमि उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने की नई तारीख का ऐलान कर दिया है ।

बीजेपी अपनी तरफ से यूसीसी को लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश और नायडू पर दबाव नहीं बना पा रही है। नीतीश कुमार शुरू से ही इसके खिलाफ रहे हैं। पिछली बार जब वह बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम तेज़ हो गया है. कानून को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए शासन द्वारा तैयार की जा रही नियमावली के प्रारूप में बदलाव किए जा रहे हैं. 424 पेजों की इस नियमावली में कई ऐसे प्रावधान पाए गए हैं, जो केंद्रीय कानूनों का दोहराव करते हैं. इन्हें हटाने और आवश्यक संशोधन करने पर मंथन जारी है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में UCC लागू होगा।साथ ही शाह ने कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिकता संहिता एक आदर्श क़ानून है जिस पर व्यापक बहस होगी