Gold And Silver Price: यह बढ़त पिछले सत्र में आई भारी गिरावट के बाद आई. हालांकि जानकारों का कहना है कि अभी बाजार कमजोर है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है. डॉलर के मजबूत होने से सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बनता है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने केंद्रीय बजट को भारत के लिए इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया है.

दिव्यांग अधिकारों के लिए अमेरिका में काम कर रही संस्था ने भारत के केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत किया है, और इसे दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है

Budget: बजट 2026 में NPS पूरी तरह पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत आती है और देश की प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मानी जाती है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिल्ली-एनसीआर को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में बड़े तोहफे दिए हैं. दिल्ली के पांच बड़े अस्पतालों को 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट मिला, जिसमें अकेले एम्स को 5500 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त करेगा. गुरु रविदास जयंती पर पंजाब में उन्होंने बताया कि बजट में 17 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश, उद्यमिता, कृषि और महिला-युवा स्वावलंबन के क्षेत्रों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है. इस प्रगति में बैंकिंग तंत्र की सक्रिय साझेदारी अनिवार्य है.

3 तीन कारोबारी दिनों में सोने के दाम बुरी तरह जमीन पर आए. चांदी की कीमतों में भी अब तक करीब 36 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है.

विपक्ष के ‘गांधी विरोधी’ नैरेटिव की सत्ता पक्ष ने काट निकाल ली है. बजट 2026 में केंद्र ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसे बीजेपी का ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे महानगर क्षेत्र और नागपुर महानगर क्षेत्र के विकास केंद्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 5 वर्षों में विकास केंद्रों के लिए 5000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे.

इस बजट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन को मजबूती मिलेगी, जिसके तहत आगामी वर्षों में प्रदेश में तीन करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है. योगी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है. इसी के तहत एक वर्ष में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ तैयार करने की व्यापक कार्ययोजना पर तेजी से काम हो रहा है.

एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बजट में ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत फंड में ₹2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी.

Income Tax Rule को आसान बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. टैक्स सुधार को लेकर बजट 2026 में बड़ा ऐलान किया गया. इसके तहत अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर जेल नहीं होगी. एक प्रक्रिया पूरी करने पर मिल जाएगी माफी.