सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को बरकरार रखते हुए इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अब कलेक्टर (कार्यपालिका) को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.

किसान आंदोलन से जुड़े मामले में कंगना रनौत को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिकायत रद्द करने से जुड़ी उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश और लोकतंत्र पर हमला करने के आरोप में 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई. 2022 के चुनाव में हारने के बाद बोल्सोनारो सत्ता में बने रहने के लिए साजिश रच चुके थे, जिसमें राष्ट्रपति लूला और सुप्रीम कोर्ट के जजों की हत्या की योजना भी शामिल थी.

सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उन्हें शपथ दिलाएंगे. अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान घिसिंग का नाम भी रेस में था.

सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान टी-20 मैच को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा, मैच होने दीजिए. हम रोक नहीं लगाएंगे.

इस पूरे मामले से यह बात फिर से साबित होती है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर” होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्हें सिस्टम से समय पर न्याय नहीं मिला

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

SC के वकील एपी सिंह ने का कहना है कि यह दहेज हत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शादी को 9-10 साल हो चुके थे और पहले कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे. उन्होंने कहा कि कानून 7 साल के भीतर ही दहेज का केस किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने की बात कही है.

भारत समेत कई देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध बताया था. ट्रंप का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया, तो यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से हुई डील रद्द करनी पड़ेगी, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा.

राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित विधायकों को मंजूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं कब और किसकी सरकार थी और कौन सत्ता पक्ष में बैठा था.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.