UP: रोजगार मेले में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी बैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी.

'उत्तर प्रदेश 2.0: कृषि से समृद्धि' संवाद में किसानों की आय बढ़ाने, खेती में तकनीक के इस्तेमाल और फसल विविधीकरण पर चर्चा हुई. पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने खेती के अनुभव साझा करते हुए एक किलो के आलू, पांच किलो के शलगम और 60 दिनों में तैयार होने वाले मनहर धान का जिक्र किया.

दिल्ली के मावलंकर हॉल में फिल्मी सितारों की रामलीला के आठवें संस्करण का शुभारंभ हुआ. इस बार पहली बार 3 से 17 वर्ष तक के बाल कलाकारों ने श्रीराम जन्म से राज्याभिषेक तक संपूर्ण रामायण का मंचन किया. 120 फीट की एलईडी स्क्रीन और आधुनिक मंच सज्जा ने प्रस्तुति को खास बनाया.

दशहरा-दीपावली पर स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है. सरकार ने निर्बाध बिजली, फॉगिंग और जल निकासी और प्रकाश की पुख्ता व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं.

एंबुलेंस संचालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों का संचालन करने से पहले पंजीकरण, वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी अभिलेख पूरे रखें.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मंत्री ए.के. शर्मा ने राहत सामग्री वितरित की. राहत सामग्री मिलने पर स्थानीय निवासियों ने उनका आभार व्यक्त किया. निरीक्षण के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

योगी सरकार ने जांच अधिकारी की भूमिका भी स्पष्ट कर दी है. जांच अधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर आरोपों के सिद्ध, आंशिक रूप से सिद्ध या असिद्ध होने का निष्कर्ष देंगे.

योगी सरकार के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने सुबह और शाम दोनों पालियों में कुल 1,900 खाद्य पैकेट और पेयजल की बोतलें वितरित कीं. प्रशासन का जोर प्रभावित परिवारों को समय पर भोजन और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर है.

मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के लिए अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार बताया. उन्होंने कहा कि इसीलिए अन्नदाता किसान के अधिकार की रक्षा और उसकी खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

यूपी-एआईएम को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा. इसके संचालन के लिए एपेक्स बॉडी, गवर्निंग बॉडी और एक्जीक्यूटिव कमेटी की व्यवस्था होगी.

भारत सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है. सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से इसी दर पर धान खरीदा जाएगा.

प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद के लिए कुल 2.85 लाख मीट्रिक टन का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित है. इसमें बाजरे की 2.20 लाख मीट्रिक टन, ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन और मक्का की 15 हजार मीट्रिक टन खरीद शामिल है. सबसे अधिक खरीद का लक्ष्य बाजरे के लिए रखा गया है.

यूपी में मिशन शक्ति फेज-5 के दूसरे चरण के तहत 19 मार्च से 17 अप्रैल तक करीब 3 लाख स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई. अभियान में महिलाओं को सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया.