जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्रों के साथ एनसी सांसद और उमर अब्दुल्ला के बेटे ने भी सीएम आवास का घेराव किया है. विरोध कर रहे छात्रों ने राज्य सरकार से आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की। यह नीति इस साल के शुरू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने लागू किया था।

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर EVM को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है. उमर अब्दुल्ला का कहना है कि क्या हम ईवीएम से बैलेट पेपर पर लौट जाएं. क्या हम ये भूल गए कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था. उमर अब्दुल्ला के बयान से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है

जम्मू कश्मीर में मिलकर चुनाव लड़ने वाली नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस के रास्ते अब अलग होते दिख रहे हैं। दरअसल सीएम बनने के बाद से ही उमर अब्दुल्ला लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, इसी बीच उन्होंने कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया है कि आप EVM का रोना रोना बंद करो।

जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों पर सख्त हो गए है LG मनोज सिन्हा उनका कहना है कि जो लोग आतंकियों के मददगार बनेंगे तो उनके घर पर अब सीधे बुलडोज़र चला दिया जाएगा, सिन्हा ने राज्य के लोगो से ये अपील की है कि आतंकियों के मददगारों के खिलाफ हो जाए

महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करते हुए प्रस्ताव पेश किया. इस दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया.

जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले ही दिन जमकर बहसबाजी हुई। विधायक अपनी सीट छोड़ छोड़कर चिल्लाते हुए नज़र आये। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- ये सब कैमरे के लिए हो रहा है।देखिये सदन का पहले दिन का नजारा। कैसे सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया।

उमर अब्दुल्ला के सत्ता में आने के बाद से ही कश्मीर में बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, सवाल उठता है कि आख़िर क्यों ऐसा हो रहा है ? एक बार फिर ऐसी ही ख़बर आई है। इतना ही नहीं कुछ वक़्त पहले भी जो हमला हुआ था उसमें यूपी के दो मज़दूर घायल हुए थे।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने गुजरात में कहा कि आज पूरे देश को ख़ुशी है कि आज़ादी के सात दशक बाद एक देश और एक संविधान का संकल्प पूरा हुआ। इसके साथ ही कहा कि संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घेरा अपमान किया था कारण था जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद -370 की दीवार। जिसको हमले तोड़ने का काम किया।

जम्मू कश्मीर की नई सरकार ने राज्य के शैक्षणिक सत्र से बदलाव की घोषणा की है प्रदेश में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार ने मार्च की जगह नवम्बर से शैक्षणिक। सत्र शुरू करने की घोषणा की है अब्दुल्ला सरकार ने एलजी के फ़ैसले को पलट दिया है

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बेशक कहें कि वो केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के साथ समन्वय बनाकर चलेंगे जम्मू कश्मीर के विकास का काम करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ़्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने अब्दुल्ला को एक पत्र लिखकर ऐसी माँग कर दी है.. जिससे अब्दुल्ला की सरकार फँसती हुई दिखाई दे रही है

जम्मू कश्मीर में सत्ता आने के बाद से ही उमर अब्दुल्ला और फारूक के सुर बदले बदले से हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सुर बदलते हुए बार बार पाकिस्तान पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने अब धर्म को लेकर जो कहा उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।

जम्मू-कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पिछले 10 दिन से बिना एडवोकेट जनरल के है इस पद पर नियुक्ति राजनीतिक पचड़े में फंस गई है। दरअसल, एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में सरकारी मामलों का पक्ष रखते हैं। नेशनल कॉन्फ़्रेंस अपनी पसंद का चाहती है. और एलजी अपनी पसंद का.. तो ऐसे में इस पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है

सीएम बनने के बाद उमर अबदुल्ला ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर भले ही केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उनका केंद्र के साथ टकराव नहीं होगा, लेकिन अब उमर अबदुल्ला धीरे-धीरे अपनी लाइन से भटक रहे है, और परिस्थितियां टकराव वाली बनने लगी हैं