किसानों के हित में योगी सरकार साल दर साल अपने प्रयासों में वृद्धि कर रही है. योगी सरकार के निर्देश पर किसानों को 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है. धान किसानों को किए गए भुगतान का आंकड़ा देखें, तो सत्र 2024-25 (19 नवंबर) तक 848.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था. वहीं, 19 नवंबर 2025-26 में यह आंकड़ा 852.24 करोड़ रुपए पहुंच गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं बल्कि जल प्रबंधन की दक्षता, किसान हित, कृषि उत्पादन वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी किसान सिंचाई के अभाव में अपनी फसल प्रभावित न होने पाए.

Kisan Yojana: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इस किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, जिनके खातों में डीबीटी के जरिए 4314.26 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाएंगे.

Kisan Yojana: हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है. इससे राज्य में खेती का स्वरूप बदलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी. अगर किसान इस योजना का सही उपयोग करें, तो आने वाले समय में हरियाणा बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है.

कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ऐसे समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक खास योजना लागू की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार श्वेत किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस 'अन्यायपूर्ण व्यवस्था' का समर्थन नहीं करेगा. उनकी जगह उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को भेजा जाना था, लेकिन अब वे भी नहीं जाएंगे. दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इन आरोपों को झूठा बताया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया फैसले यह दिखाते हैं कि सरकार केवल राहत बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह किसानों के दीर्घकालिक विकास के लिए काम कर रही है. बारिश से प्रभावित परिवारों को सहायता, गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी, और शुगर उद्योग में निवेश, ये सब कदम इस बात के प्रमाण हैं कि राज्य सरकार किसानों के हित, सुरक्षा और समृद्धि के लिए लगातार सक्रिय है.

सरकार का मानना है कि 1 प्रतिशत रिकवरी छूट से सरकारी स्तर पर धान खरीद और चावल प्रसंस्करण की प्रक्रिया और तेज होगी. इससे पीडीएस हेतु चावल की उपलब्धता प्रदेश के भीतर ही सुनिश्चित की जा सकेगी और अन्य राज्यों से चावल की रैक मंगाने की आवश्यकता कम होगी. यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी बचत सुनिश्चित करेगा.

किसानों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार जल्द ही PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जारी कर सकती है. लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा, लेकिन कुछ किसानों को इस बार लाभ नहीं मिलेगा. समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करा लें, वरना 21वीं किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह निर्णय किसान नेता और विधायक बच्चू कडू के हालिया आंदोलन के बाद लिया गया है. किसान नेता के आंदोलन को देखते हुए, जिसके चलते सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ा.

देश में पहली बार किसानों ने फसल को हिरणों से बचाने के लिए अनोखी तरकीब अपनाई. हेलीकॉप्टर की मदद से हिरणों को हांककर फसल से दूर किया गया. यह तरीका न सिर्फ फसल की सुरक्षा में कारगर साबित हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, लोगों ने किसानों की रचनात्मक सोच की जमकर तारीफ की.

जीएसटी दरों में की गई कटौती से उत्तराखंड के किसानों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को राहत मिलेगी. ये बदलाव राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे.

दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. एक राज्य सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर देश में सबसे ज्यादा दर तय की है. इस फैसले से गन्ना किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है. सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए उठाया गया है.