देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी है. श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी एक घटना को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है. 17 हजार स्टार्टअप यूपी में रजिस्टर्ड हैं. इनको आगे बढ़ाने और इन्क्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी. इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ तथा निजी क्षेत्र का सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिक एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में संचालित हैं.

UP: CM योगी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने SC, ST और OBC के गरीब व होनहार युवाओं के लिए 'निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत 865 छात्रों को मुफ्त रहना, खाना और कोचिंग मिलेगी, जिससे वे प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हो सकें.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुप्रतीक्षित और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी है. योगी कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई.

सीएम ने अपील करते हुए कहा कि मैं अभिभावकों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों की खेल प्रतिभा को कभी दबाएं नहीं. खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए सबसे सशक्त ढाल बनता है.

यूपी में सीएम योगी की खेल क्रांति असर दिखा रही है. इस लिहाज से सीएम के डीम प्रोजेक्ट वाराणसी का शिव थीम आधारित क्रिकेट स्टेडियम 400 करोड़ रुपये की लागत से तेजी से पूरा हो रहा है. इसमें ये 30 हजार दर्शकों की क्षमता के साथ विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा.

UP ने मई 2026 में भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए 8728 करोड़ रुपये का GST राजस्व हासिल किया था, जो मई 2025 के 7732 करोड़ रुपये की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा रहा.

योगी सरकार पहले ही राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कर चुकी है. डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन नामांतरण एवं अन्य राजस्व सेवाएं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भूमि पैमाइश, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया तथा सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे कदमों ने राजस्व व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाया है.

योगी सरकार का लक्ष्य प्रत्येक उपभोक्ता को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है. लगातार सातवें वर्ष भी प्रदेश में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए देय टैरिफ को यथावत रखा गया है.

उत्तर प्रदेश की यह सफलता जागरूक उपभोक्ताओं, सोलर वेंडर्स, यूपीनेडा, बैंकिंग संस्थानों, डिस्कॉम एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. घरेलू रूफटॉप सोलर क्षेत्र में राज्य की यह तेज प्रगति न केवल स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत की घरेलू रूफटॉप सोलर क्रांति का नया नेतृत्वकर्ता भी बना रही है.

योगी सरकार के इस फैसले को बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इससे आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिली है. वहीं बिजली दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ योगी सरकार ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार किया है.

मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश का ग्रामीण स्वच्छता दायरा महज 35 प्रतिशत के आस-पास ही पहुंच पाया था. वहीं प्रदेश का एक भी जिला पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित नहीं हो सका था. दूसरी तरफ वर्ष 2017 के बाद योगी सरकार के आने पर अब तक प्रदेशभर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 3.31 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है.