पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धातों को अपनी सोच में ढालने वाली योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को बोझ नहीं, अपनी मानव संपत्ति के रूप में स्वीकार किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए योगी सरकार ने तकनीक को राहत और बचाव की रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. यानी कि जलस्तर बढ़ने से पहले संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ संसाधनों की तैनाती भी की जा रही है.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी की सिक्योरिटी और उनकी भविष्य की चिंता करते हुए योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था को संस्थागत और डिजिटल ढांचे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा कवच दिया गया है.

योगी सरकार में मृतप्राय JPNIC को संजीवनी मिलने पर सपा हायतौबा मचा रही है. आखिर अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है, जेपीएनआईसी में क्या निजी हित है? पहले अपने दौर में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ₹850 करोड़ खर्च करने का हिसाब दें.

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की सभी महिलाओं के लिए 3 दिनों तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं और बहनों के लिए आजीवन मुफ्त बस सफर का ऐलान किया गया है।

रक्षाबंधन पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंबेडकरनगर से अतरौलिया तक बस में सफर कर महिलाओं से संवाद किया और निःशुल्क बस यात्रा योजना का जायजा लिया.

सीएम योगी के हरित आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर लखनऊ के साथ ही समस्त वन प्रभागों में भी इस पहल को मूर्त रूप दिया जाएगा.

मायावती ने योगी सरकार के छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरी देने के ऐलान को देर से उठाया गया चुनावी कदम बताया. उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी के लंबित बैकलॉग पदों पर भर्ती का भी ऐलान करने की मांग की.

Nepal Floods Live: नेपाल में आई बाढ़ के बीच योगी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. यूपी के फंसे नागरिकों के लिए युद्ध स्तर पर टीमें तैनात की हैं. वहीं SDRF-PAC के साथ साथ रबर, एल्युमिनियम बोटें भी नेपाल भेजी जा रही हैं.

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 आयोजित होगा. सीएम योगी ने कहा कि सरकार युवाओं के आइडिया और इनोवेशन को बढ़ावा देकर उन्हें 'जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बना रही है.

यूपी कैबिनेट ने प्राइवेट श्रमिकों के लिए 'उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली-2026' को मंजूरी दी. अब जॉइनिंग लेटर, सालाना फ्री हेल्थ चेकअप, कैंटीन, रेस्ट रूम और नाइट शिफ्ट से जुड़े नियम लागू होंगे.

योगी सरकार ने 2,901 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को बढ़ावा दिया है. जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को गति मिलेगी.