बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

दिल्ली को सुरक्षित शहर बनाने की कवायद शुरू हो गई है. 'सेफ सिटी' परियोजना के तहत देश की राजधानी की सड़कों पर AI से चलने वाले 3,500 से अधिक कैमरे, गनशॉट सेंसर और अलर्ट सिस्टम लगाए जाएंगे. यह सभी उपकरण 1 अक्टूबर से पहले लगाए जाएंगे. एक अधिकरी ने बताया कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एनालिटिक्स (AIVA) से लैस यह प्रणाली गोलीबारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, वाहन चोरी और लावारिस वस्तुएं मिलने जैसी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी करेगी.

महाराष्ट्र के सदन में बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार के सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 'राज्य के सभी धार्मिक स्थलों से कुल 3,367 लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं. इनमें सभी धर्मों के हजारों स्थल शामिल हैं, जहां पर अब एक भी लाउडस्पीकर नहीं है.'

विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजधानी दिल्ली में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को ध्यान में रखते हुए 'सनातनी सर्टिफिकेट' बांटे जा रहे हैं. इस अभियान का मकसद है कि शाकाहारी फूड आइटम बेचने वाली दुकानें सनातन हिंदू संस्कृति के तहत बिना किसी मिलावट और शुद्धता के साथ कांवड़ियों को हर एक चीज उपलब्ध कराएं..

डिजिटल जमाने में सुविधा के साथ-साथ खतरे भी मौजूद हैं. इसलिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी वैधता जांचना ज़रूरी है. ऐप के डेवलपर का नाम, रेटिंग, रिव्यू और डाउनलोड्स जैसी चीजें गौर से देखिए. और सबसे जरूरी अपने डेटा की सुरक्षा आपके ही हाथ में है.

बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहारवासियों के लिए कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है.

विधानसभा में इस प्रस्ताव को लेकर तीखी बहस भी देखी गई. कुछ विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार से केंद्र के साथ टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाने की सलाह दी, जबकि कुछ ने सरकार के रुख का समर्थन किया.

यूपी की योगी सरकार ने संभल जिले के 50 ज्यादा धार्मिक स्थलों और कई प्राचीन कूपों के कायाकल्प के लिए 7 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है. उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने बताया कि 'सरकार द्वारा संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों में से शंख माधव तीर्थ, ऋषिकेश महाकूप, मृत्यु कूप के अलावा कल्कि मंदिर का निरीक्षण कर योजनाओं का खाका तैयार कराया गया है.'

आठवें वेतन आयोग की घोषणा से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है. भले ही इसके नियम और प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यदि इसे समय पर लागू किया जाता है तो यह देश के सरकारी वर्ग के लिए एक बड़ा आर्थिक सुधार साबित हो सकता है. अब सबकी नजरें सरकार की ओर टिकी हैं कि कब आयोग का गठन होता है और कब इसे लागू किया जाता है.

असम की हिमंत सरकार ने एक मानवीय और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब राज्य के कोई भी निजी अस्पताल इलाज का बिल बकाया होने पर मरीज का शव दो घंटे से अधिक नहीं रोक सकेगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे अमानवीय बताते हुए स्पष्ट किया कि मौत की पुष्टि के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, वरना अस्पताल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रेलवे का वो फैसला आ गया, जिसने लाखों टिकट दलालों की नींद उड़ा दी. 1 जुलाई 2025 से मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के 4 नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं कि अब न एजेंट चलेगा, न सेटिंग. अब कन्फर्म टिकट का चांस ज्यादा, चार्ट तैयार होने के नियम में बदलाव, PNR से लेकर वेटिंग तक, सब कुछ साफ और ट्रैक पर. रेलवे प्रवक्ता दिलीप कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में सामने आया कि ये बदलाव यात्रियों को राहत और टिकट दलाली को रोकने के लिए किया गया है.

पंजाब सरकार की यह नई योजना आम जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आम आदमी को इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. सरकार का यह कदम न सिर्फ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत भी करेगा.

देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.