मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था. रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के डीपफेक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश जारी किया है.

मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने NIA की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है. परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को NIA कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की. जानिए डिटेल्स

दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस को मिले ई-मेल में दावा किया गया कि परिसर में तीन बम रखे गए हैं और दोपहर 2 बजे तक कोर्ट खाली करने का आदेश दिया गया. सूचना के बाद जजों, वकीलों और स्टाफ को बाहर निकाला गया. बम निरोधक दस्ता और दिल्ली पुलिस की कई टीमें तलाशी में जुटी हैं.

ऐश्वर्या राय की याचिका पर आए इस आदेश से कई और सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनकी पहचान और छवि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती.

करिश्मा कपूर के बच्चों ने समायरा कपूर और कियान कपूर ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इतना ही नहीं उन्होंने पिता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कुछ पत्रकारों और विदेशी संगठनों को कंपनी के खिलाफ बिना सबूत भ्रामक खबरें प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है.

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक धाकड़ नेता और विपक्षी भाजपा के एक दमदार चेहरे के बीच तकरार छिड़ गई है और मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है. क्या है पूरा मामला जानिए

निक्की का मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है, इसी बीच हमने दिल्ली हाईकोर्ट की वकील सुयशा सैनी से ख़ास बात की जिसमें उन्होंने जो बताया उसने तो पूरे केस को ही पलट कर रख दिया.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की थी. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर नाराजगी जताई थी.

मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है. मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकायों के चुनाव कराने के अदालती आदेश की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. मंगलवार को इससे संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव एवं नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित हुए.