अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला अपना काम शुरू करना चाहती हैं, तो अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उनके लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है। बस जरूरत है कि वह महिला जीविका समूह से जुड़ी हो, और योजना के लिए आवेदन करे.

अगर अब तक आपने इन योजनाओं का फायदा नहीं लिया है, तो अब देर मत कीजिए. चाहे वो बुढ़ापे के लिए पेंशन हो, किसी हादसे से बचने के लिए बीमा हो, या इलाज के लिए हेल्थ कार्ड सरकार की ये योजनाएं आपके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बना सकती हैं.

दिल्ली सरकार की यह पहल एक सकारात्मक संकेत है कि अब योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि लोगों तक पहुंचेंगी, सरल तरीके से और समय पर. यह बदलाव दिखाता है कि सरकार उन लोगों की भी परवाह कर रही है, जो अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं से वंचित रह जाते हैं. यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो 1 से 10 सितंबर के बीच यह मौका जरूर भुनाएं.

हर महीने नियमों में ऐसे छोटे-बड़े बदलाव होते रहते हैं जो आम लोगों पर गहरा असर डालते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप समय पर इन बातों की जानकारी लें, ताकि आपकी प्लानिंग, बजट, और जरूरी फैसले सही दिशा में रहें. चाहे वो टैक्स हो, गैस का बजट हो, या पेंशन स्कीम थोड़ा सतर्क रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

पंजाब में बाढ़ लेकर राजनीति शुरू हो गई है. पहले विपक्षियों ने आप सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा अब पंजाब सरकार के जल संसाधन मंत्री बी. कुमार गोयल का कहना है कि अगर जून में केंद्र के अधीन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) समय पर पानी छोड़ देता, तो तबाही इतनी बड़ी नहीं होती.

PM Swanidhi Yojana: पीएम स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है. यह सिर्फ एक लोन योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है. इससे न सिर्फ लोगों को आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ अपनी आजीविका चलाने का मौका भी मिलता है.

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि घुसपैठ का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है. देश को सुरक्षित बनाना और नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों तक जाने से रोकना सरकार का कर्तव्य है.

सरकार की इस पहल से उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी, जिन्हें किसी कारण से जमीन की रजिस्ट्री जल्दी करवानी होती है जैसे लोन की प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, या कोई कानूनी कारण. अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सारा काम एक ही दिन में निपट सकता है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से ना केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि बिहार में ही रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे. इससे लोगों को दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है.

संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा पर तीन सदस्यीय समिति ने लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल नगरपालिका में 1947 में 45 फीसदी हिंदू आबादी थी, जो अब 15 फीसदी रह गई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संभल आतंकियों का अड्डा बन गया है और स्वतंत्रता के बाद से यहां 15 दंगे हो चुके हैं.

क्या हरियाणा की महिलाएं अब हर महीने ₹2,100 पाकर होंगी आत्मनिर्भर? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर से शुरू होने वाली ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा कर दी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि, कौन सी महिलाएँ होंगी पात्र, कैसे मिलेगा आवेदन का मौका और कितनी महिलाओं तक पहुँचेगा लाभ?

मिजोरम विधानसभा ने ‘प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल 2025’ पास किया. इसका उद्देश्य भिखारियों को केवल रोकना नहीं, बल्कि मदद और रोजगार देकर पुनर्वास करना है. सोशल वेलफेयर मंत्री लालरिनपुई ने बताया कि राज्य में फिलहाल भिखारियों की संख्या कम है, लेकिन 13 सितंबर को शुरू होने वाली सैरांग-सिहमुई रेल लाइन के बाद बाहर से भिखारियों के आने का खतरा बढ़ सकता है.

पंजाब में भारी बरसात और बाढ़ के संकट के बीच मान सरकार एक्शन में आ गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रबंधन के लिए फ्लड मैनेजमेंट कमेटी बनाई है. जालंधर में फ्लड कंट्रोल रूम पहले ही बनाया गया है.