Waqf Amendment Bill: भारी हंगामे के बाद वक्फ संशोधान बिल संसद से पास हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह कानून बन जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा। विपक्ष इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। लीगल एक्सपर्ट से जानते हैं

झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। वह साल 2016 में पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक भर्ती में हुई घोटाले से जुड़ा है। जो "स्कूल जॉब्स फॉर कैश" नाम से हुआ था। इसमें कुल 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। लेकिन भर्ती भारतीय प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आरोप लगे कि OMR शीट्स का गलत मूल्यांकन हुआ है। कई अपात्र लोगों को नौकरी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर सालभर के लिए प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना हर नागरिक का हक है और दिवाली या अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों से बढ़ने वाला वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हैं। लेकिन इनमें एक पद खाली है। इन सभी में से 30 लोगों ने संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2021 में मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों की इस बुलडोजर एक्शन को अमानवीय, अवैध बताया और कहा कि इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सच्चा किसान नेता करार दिया, जिससे राकेश टिकैत को टेंशन हो सकती है. कोर्ट ने डल्लेवाल की निष्ठा और बलिदान की सराहना की है.

संभल सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है, जिसको लेकर वह चर्चाओं में आ गए हैं. पीस कमेटी की बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी. इसी के साथ कहा की अगर मेरे बयान से पहले किसी को आपत्ति थी तो क्यों क़ानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट नहीं गए

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है

दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने के दौरान मिले अधजले नोट के मामले में गठित तीन जजों की कमेटी जांच के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची है. इससे पहले सीजेआई संजीव खन्ना ने कमेटी के तीनों जजों को चिट्ठियां भेजी थीं. जांच किस तरीके और नियम से हो ये कमेटी खुद तय करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि किसी मामले में सिर्फ मौके पर मौजूद होना या वहां से गिरफ्तारी होना। यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा थे। उस वक्त सिर्फ 6 लोग नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा लोग गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा थे।