सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ क़ानून पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कपिल सिब्बल की तरफ़ से विरोध किया गया तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ़ से पेश हुए वकील ने भी अपना पक्ष रहा. ऐसे में CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई करना बजडा मसला बनेगा

वक्फ संशोधन कानून 2025 के ख़िलाफ़ दायर याचिकों पर बुधवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते हैं. इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है.

‘हमारे हक में फैसला नहीं तो पूरा भारत ठप’, बंगाल के इमाम ने सीधा सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दी !

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के लिए शेड्यूल है. सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर हैं.

भारतीय कानून के तहत किसी भी धर्म की महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह आर्थिक रूप से असहाय है और उसका पति उसे छोड़ देता है या तलाक दे देता है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी होने पर उचित कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा

देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी वक्फ कानून के खिलाफ लगी 15 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आ गई है.. सुप्रीम कोर्ट 15-16 अप्रैल को मामले पर सुनवाई कर सकता है.. जिसे कपिल सिब्बल और सिंघवी के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों की वकील मौलानाओं की तरफ से लगी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे थे

नए वक्फ क़ानून के बनने के बाद से ही बवाल भी शुरू हो गया है। देश के कई मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस क़ानून के ख़िलाफ़ जहां ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी कांग्रेस सांसद और विपक्ष भी इस क़ानून का विरोध कर रहा है।

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. केंद्र ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है. अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रभावित शिक्षकों के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी से चयनित शिक्षकों के लिए न्याय की मांग की है. राहुल ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि योग्य शिक्षकों को नौकरी मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे.