Haryana Internship Yojana: सरकार का मानना है कि इस मिशन से न सिर्फ प्रदेश का औद्योगिक विकास तेज होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके भी मिलेंगे. यह मिशन हरियाणा को नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है.

CM Yogi: यहां एथनोमेडिसिन यानी पारंपरिक और देसी इलाज की व्यवस्था भी लगातार उपलब्ध रहेगी. इससे गांवों में रहने वाले पशुपालकों को अब अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और समय पर इलाज मिल सकेगा.

UP: उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां कुल 75 जिले हैं. ऐसे में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनने से हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अपने जिले या आसपास पढ़ाई करने का सुरक्षित और सस्ता विकल्प मिलेगा, जिससे उनका आगे पढ़ने का रास्ता और आसान हो जाएगा.

UP: सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है, जिसका मकसद सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है.

Budget: बजट 2026 में NPS पूरी तरह पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत आती है और देश की प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मानी जाती है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई 'लखपति दीदी योजना' का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को माइक्रो उद्यम शुरू करने में मदद दी जाती है ताकि वे सालाना कम से कम एक लाख रुपए की स्थायी आय कमा सकें.

मोदी सरकार ने भारत को मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है. मोदी सरकार ने बायोफॉर्मा शक्ति योजना का ऐलान कर दिया है. इसको लेकर 10 हजार करोड़ के प्रावधान का ऐलान कर दिया गया है. इस स्कीम से देश का हेल्थकेयर सिस्टम सबसे उन्नत होगा.

Haryana: यह छात्रवृत्ति योजना हरियाणा सरकार की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें शहीदों के परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और सहारा देना प्राथमिकता है. इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित होगी, बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर भी मिलेगा.

'अटल पेंशन योजना' के अंतर्गत पंजीकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है. औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को मजबूती दी है.

Haryana: किसानों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने “ई-औषधि पोर्टल” भी शुरू किया है. इस पोर्टल पर अब तक 4500 से ज्यादा किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा पिछले साल शिक्षक दिवस पर की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने अंतिम मुहर लगा दी है. इस फैसले से प्रदेश के करीब 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी लाभ उठाएंगे

CM Yogi: आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से छद्म व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगेगी, पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा भूमि एवं अचल संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े, कूटरचित दस्तावेज और विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी.

प्रदेश में तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है. ये केंद्र स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीक, शोध सुविधाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं.