Uttarakhand के जिला हल्द्वानी के जिस बनभूलपुरा में कभी हुआ था दंगा अब वहां के हजारों घरों पर चलेगा बुलडोजर या मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला लेकिन उससे पहले देखिये बनभूलपुरा से NMF NEWS की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, कैसे हैं हालात ?

Uttarakhand: जिस हल्द्वानी के बनभूलपुरा में साल 2024 में हुआ था दंगा अब वहां के हजारों घरों पर चलेगा बुलडोजर या फिर सुप्रीम कोर्ट देगा राहत, फैसले से पहले देखिये ग्राउंड रिपोर्ट, क्या बोल रहे हैं मुसलमान ?

उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर बसे करीब 50 हजार लोगों का भविष्य आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े इस बहुचर्चित मामले पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले 2 दिसंबर को फैसला आना था.

बुधवार का दिन बहुत अहम देने वाला है क्योंकि 50 हज़ार लोगों की ज़िंदगी का फ़ैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि अवैध तरह से झुग्गी झोपड़िया बनाने वालों को सबक़ सिखाया जाये या फिर रियायत दे दी जाए। इसी बीच पुलिस कैसे मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, वो भी देख लीजिये।

उत्तराखंड के होम गार्ड्स के लिए वो दिन आ गया, जिसका उन्हें दशकों से इंतज़ार था….सीएम धामी ने एक साथ 7 बड़ी घोषणाएं करके होम गार्ड्स के जीवन में नया सवेरा ला दिया है…..मैटरनिटी लीव से लेकर उच्च ऊंचाई भत्ता...कैजुअल लीव से लेकर भोजन भत्ते में डेढ़ गुना बढ़ोतरी तक का ऐलान कर दिया गया

मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि यदि किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तुरंत संपर्क किया जाए और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए. इसमें पीड़ितों की पहचान, उपचार, सहायता राशि और अन्य जरूरी औपचारिकताएं शामिल हैं.

बागेश्वर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुबह की सैर को निकले थे और इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन भी खेला. मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर बैडमिंटन खेलते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की हैं.

उत्तराखंड में धामी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर ज़मीन पर दिखी, जब स्वास्थ्य विभाग की सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया। नोटिस और समय सीमा देने के बावजूद कब्ज़ा नहीं हटाने पर बड़ा एक्शन लिया गया।उत्तराखंड में अवैध कब्ज़ों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है—सरकारी जमीन पर कोई भी गैर-कानूनी निर्माण अब नहीं बचेगा।

उत्तराखंड राज्‍य में भी हमने कई कानून बनाए हैं. चाहे वह समान नागरिक संहिता हो या नकल विरोधी कानून हो. हमारी सरकार लोगों में न्‍याय के प्रति आशा और विश्‍वास बना रहे, इसके लिए संकल्पित होकर काम कर रही है.

सीएम धामी ने बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों के संवर्धन को भी निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है. सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न सहकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस अवसर पर भाजपा चम्पावत जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत और जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी उपस्थित रहे.

उत्तराखंड के 25 साल पूरे होते ही PM मोदी ने सुबह सुबह सभी को बधाई संदेश भेजा, जवाब में राज्य के सीएम ने भी पीएम का आभार व्यक्त किया है.

खबरों के मुताबिक, हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोग पुल के पास करीब दो बीघा सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि यह मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर बना था, उसके बाद विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था.

उत्तराखंड को बने हुए 25 साल पूरे हो गए है, लेकिन प्रदेश में जो काम 20 साल में नहीं हो पाया वो काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 साल में करके दिखा दिया है, जिस तरह से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, उसी के बल पर सीएम ने अगले 25 साल में प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है.