भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा देशभर से चुनी गई 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के तीन मॉडल शामिल किए गए हैं.

एचसीएल टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधि किरण चेरुकुरी ने प्रदेश की समर्पित जीसीसी नीति और निवेश प्रोत्साहनों के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की. उन्होंने बताया कि एचसीएल ने लगभग दस वर्ष पहले लखनऊ में कैंपस स्थापित किया था, जहां आज करीब 1,500 लोग कार्यरत हैं.

योगी सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की बायोई-3 नीति के अनुरूप है. बायोई-3 में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है.

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित 124 वन स्टॉप सेंटरों के जरिए अब तक करीब 3.18 लाख मामलों में महिलाओं और बालिकाओं को सहायता दी जा चुकी है. इन केंद्रों पर हिंसा और उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षा, परामर्श और जरूरी मदद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है.

मुरादाबाद को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए आयोजित 'यूपी डायलॉग्स–मुरादाबाद चैप्टर' में एमएसएमई इकाइयों, निर्यात, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजारों से कारीगरों को जोड़ने पर चर्चा हुई. ओडीओपी योजना के तहत 20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी सहायता और बेहतर पैकेजिंग व ई-कॉमर्स से निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया.

यूपी में योगी सरकार का ‘पावर मॉडल’ महिला सशक्तिकरण का नया आधार बन रहा है. इसी के तहत विद्युत सखियों ने रिकॉर्ड 1.80 करोड़ लोगों का बिल जमा कराया है. इस लिहाज से देखें तो ये गांवों में महिलाओं के लिए आय का नया जरिया बन रहा है.

योगी सरकार में चकबंदी व्यवस्था को रफ्तार मिली है. पिछले 8 वर्षों में 21 लाख से अधिक वादों का निस्तारण हुआ है. किसानों के भूमि विवाद सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. इस दौरान चकबंदी न्यायालयों का डिजिटलीकरण, 531 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से अपने मनोभाव साझा किए. उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ 'नए भारत' में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुईं हैं. देश आत्मनिर्भरता, नवाचार तथा विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है.

यूपी में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अकादमिक रणनीति पर मंथन होने जा रहा है. शैक्षिक सत्र 2026-27 में छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर में सुधार पर विशेष फोकस दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल 1 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए दिए जाते हैं.

बाढ़ के बाद मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण के लिए जोन-3 में तीन ड्रोन की मदद से करीब 67 एकड़ क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है. यहां पांच मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों और 15 बैटरी चालित एंटी लार्वा मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है. फॉगिंग के लिए चार बड़ी और 10 छोटी मशीनें लगाई गई हैं.

महिला किसान उत्पादक कंपनियां केवल कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री का माध्यम नहीं हैं, बल्कि महिलाओं की कृषक पहचान, स्वामित्व, नेतृत्व, सामूहिक उद्यमिता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने का जरिया भी हैं.

योगी सरकार देव मंदिरों में होने वाले रामायण पाठ समेत अन्य कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को आध्यात्मिक मंच उपलब्ध कराएगी. जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद में चयनित मंदिरों व स्थलों पर कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन किया गया है.