सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

मुर्शिदाबाद हिंसा, राष्ट्रपित शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं, विस्तार से सुनिए चर्चा

दिल्ली के एक कोर्ट से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराए गए एक शख्स और उसके वकील ने खुलेआम महिला जज को धमकाया और भद्दी गालियां दीं.

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

अदालत में मौजूद जज न केवल कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि न्याय की आत्मा होते हैं। ऐसे में उनके सामने कोई भी गलत व्यवहार, अशिष्टता या अनादर की भावना दर्शाना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है।

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हैं। लेकिन इनमें एक पद खाली है। इन सभी में से 30 लोगों ने संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले। सफाईकर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे

बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज खुद की नियुक्ति खुद ही करते हैं। यह सिस्टम साल 1993 से लागू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति,ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश सरकार को माननी पड़ती है। इसके अलावा कॉलेजियम अगर दोबारा से वही नाम भेजता है। तो भी सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि इसके सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की वजह से कई बड़े आरोप लगते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से हटा इलाहाबाद भेजने का फैसला किया है. जस्टिस वर्मा कौन हैं, किस तरह वह दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचे, उनके बड़े फैसले क्या रहे, आइये जानें.

जज के घर पर मिला बेहिसाब CASH ! SC के जजों ने बुलाई कोलेजियम बैठक और ले लिया ऐसा फैसला ! अगर जस्टिस यशवंत दोषी पाये जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ और कोई एक्शन भी लिया जा सकता है।

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फँसते नज़र आ रहे हैं। 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम बैठक बुलाई गई जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का फैसला हुआ। जानिए कौन हैं ये जज जिनके पास से मिली है ये अकूत संपत्ति?