Aadhaar Card: सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं की जाएगी, जिन्होंने सही दस्तावेज़ और सटीक जानकारी देकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं. कदम का उद्देश्य केवल फर्जी दस्तावेज़ बनवाने वालों और गलत तरीके से लाभ उठाने वालों को रोकना है.

USCIS Guidelines: अधिकारियों ने बताया कि यह समीक्षा उन 19 देशों के नागरिकों पर लागू होगी, जिन्हें जून में जारी राष्ट्रपति घोषणा में पूर्ण या आंशिक प्रवेश प्रतिबंध में शामिल किया गया था.

UP Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड में जो जन्मतिथि लिखी होती है, उसे अब आधिकारिक तौर पर नहीं माना जाएगा. सरकारी कामकाज और पहचान संबंधी प्रक्रिया में हमेशा मान्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करें. यह कदम गलत जानकारी या झूठी जन्मतिथि की संभावना को रोकने के लिए उठाया गया है.

Aadhaar Card: UIDAI लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि आधार कार्ड सुरक्षित और भरोसेमंद बने. नए नियम और ऐप के जरिए नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहेगा.

क्रेडिट कार्ड की लिमिट का केवल 30% उपयोग करें, इससे आपका CIBIL स्कोर लगातार बेहतर बना रहता है.
लोन की EMI हमेशा समय पर भरें और बिना जरूरत के बार-बार लोन या कार्ड के लिए आवेदन न करें.

बता दें कि साल 2019 में नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने अब्दुल्ला और आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था. ऐसे में आज रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और पिता आजम खान को मामले में सजा सुनाई है.

न्यू आधार ऐप का लॉन्च डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम है. अब लोगों को अपने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ एक ऐप से पहचान, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी, सब कुछ संभव हो जाएगा.

Free Ration: जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे समय पर राशन वितरण करें ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो. राशन वितरण के दौरान दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए डीलर प्रतिदिन सीमित संख्या में टोकन जारी करेंगे.

आधार कार्डधारकों को अब सिर्फ इंटरनेट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, न कोई लंबी लाइन, न सेंटर के चक्कर. यह सुविधा UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर उपलब्ध है.

UIDAI के इन नए नियमों से जहां एक ओर प्रक्रिया आसान और डिजिटल बन रही है,वहीं दूसरी ओर फीस में बढ़ोतरी से लोगों पर थोड़ा अतिरिक्त खर्च जरूर आएगा. लेकिन बच्चों को मिली राहत और ऑनलाइन अपडेट सिस्टम जैसी पहलें दिखाती हैं कि UIDAI लगातार सुविधा और सुरक्षा दोनों बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है.

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अन्य 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की है.

उत्तराखंड सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. अब जिन लाभार्थियों की e-KYC पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन से वंचित होना पड़ सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगाई जाए और असली हकदारों तक ही लाभ पहुंच सके.

3.5 लाख बच्चों के दाखिले और आधार बनाने में परेशानी आ रही है क्योंकि मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं है. आधार और स्कूल एडमिशन के लिए अब QR कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है.