डबल इंजन सरकार की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है. राज्य में 2017 से पहले मात्र 3 एक्सप्रेसवे थे, आज 22 एक्सप्रेसवे वाले राज्य के रूप में गणना हो रही है.

CM Yogi: कर्मचारियों को साल भर में कुल 9 बार तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिलेगा.
ये लंबे वीकेंड परिवार, दोस्तों या घूमने-फिरने की प्लानिंग के लिए बिल्कुल सही रहेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल का विशेष फोकस उन जिलों पर है, जहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और डायग्नोस्टिक उपकरणों की उपलब्धता कम है. इस पहल का विशेष लाभ ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा, जिससे उन्हें अपने ही जिले में सस्ता, आधुनिक और त्वरित इलाज मिल सकेगा. इसके साथ इस प्रयास से बड़े शहरों के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों पर भी मरीजों का दबाव कम होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य को डबल इंजन सरकार की सौगात मिली है. ऐसे में सीएम योगी की दूर की सोच ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बना दिया है. साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 एक्सप्रेसवे थे, लेकिन आज यह प्रदेश सिर्फ 8 सालों के अंदर 22 एक्सप्रेसवे वाले राज्यों में शामिल है. इस बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट मूवमेंट तीन गुना हो गया है और पूरे इलाके में इकॉनमिक ग्रोथ तेज हुई है.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध पर अपना बयान देते हुए कहा कि 'इसके आधार पर ना कोई जासूसी है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है. अगर आप चाहते हैं, तो इसे एक्टिवेट करें, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं. आप अपनी इच्छा के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.'

बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख पर सभी सरकारी स्कूलों को 'शौर्य दिवस' मनाने का निर्देश दिया था, ताकि स्टूडेंट्स और स्टाफ में देशभक्ति, राष्ट्रीयता, साहस, सांस्कृतिक गर्व और राष्ट्रीय एकता' को बढ़ावा मिले, लेकिन बढ़ते विवाद के बाद इस निर्देश को वापस ले लिया गया है.

विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था. लेकिन, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार अब प्रदेश में किसी को भी नौकरी देने की स्थिति में नहीं है.

Haryana Government: इस योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है.
सरकार का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सकें और शिक्षा तथा जीवन की अन्य जरूरतों के लिए उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े.

Old Pension Yojana: इस फैसले से पूरे प्रदेश के लगभग 9 लाख परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि लंबे समय से शिक्षक इस तरह की सुविधा की मांग कर रहे थे

सीएम योगी ने हाल में बैठक लेकर अधिक से अधिक किसानों से क्रय केंद्रों पर धान की खरीद कराने का निर्देश दिया था. इसके पीछे उनकी मंशा अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना था.

Haryana: जो अधिकारी नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएँगे. इससे गलत निर्णयों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी.

UP: विभाग की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बदली हुई तिथि की जानकारी तुरंत अपने जिले के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूलों तक पहुँचा दें.

UP: योगी सरकार के इन सुधारों और योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देता है. रिकॉर्ड स्तर की धान खरीद, पारदर्शी व्यवस्था, बायोमीट्रिक सत्यापन और त्वरित भुगतान ने किसानों की आय बढ़ाई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ है.