अदालत में मौजूद जज न केवल कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि न्याय की आत्मा होते हैं। ऐसे में उनके सामने कोई भी गलत व्यवहार, अशिष्टता या अनादर की भावना दर्शाना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है।

पीएम आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी इलाकों में भी इसका लाभ लोगों को मिलता है, और दिल्ली भी इस योजना से जुड़ा हुआ है।

सोशल मीडिया पर तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर एक ख़बर वायरल हो रही है। इसके अनुसार हर रोज करोड़ों लोगों को सफर कराने वाले भारतीय रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। क्या है पूरा सच जानिए इस रिपोर्ट में.

वक्फ संशोधन कानून के लागू हो जाने के बाद भी देश में इसके विरोध को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ संशोधन कानून का तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ और इसके पक्ष में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई हैं। इस सबके बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हिंसात्मक विरोध देखने को मिला।

अगर आप ट्रेन से अपनी बारात यात्रा करना चाहते हैं और पूरा कोच बुक करना चाहते हैं, तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। इस प्रक्रिया में कई तरह के नियम और निर्देश होते हैं, जिन्हें पालन करना जरूरी होता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को और पारदर्शी व मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बोर्ड मेंबर्स के हितों के टकराव (Conflict of Interest) से संबंधित मामलों की गहराई से समीक्षा करना और इस पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना।

भारत हमेशा से ही एकता की मिसाल देता आया है, भारत की पावन धरा पर हमेशा से ही अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते आए हैं लेकिन कुछ जिहादियों ने एकता में भंग डालने की भी कोशिश की है लेकिन हर बार भारतीयों ने उनके सामने एक ऐसी मिसाल रखी है जिसने एकता की इस डोर को और मजबूत कर दिया है। जी हां, काशी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं रामनवमी के अवसर पर श्रीराम की आरती करती दिख रही हैं।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पूरे देश में हुआ लागू, बीते सप्ताह संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसे मिली थी मंजूरी। इस बीच मंगलवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस अधिनियम की अधिसूचना की जारी।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। यह घटना राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है।

यात्रा के दौरान छोटे बच्चों को टिकट की आवश्यकता नहीं होती या कम शुल्क पर यात्रा करने का लाभ मिलता है। हालांकि, यह नियम विभिन्न परिवहन सेवाओं और उनके संबंधित नियमों के आधार पर भिन्न होते हैं।

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम यात्रीगण को असुविधा से बचाने और ट्रेनों में अधिकतम सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि अब गुलाबी टिकट की प्रणाली बंद की जा रही है और इसके स्थान पर महिलाओं को अब डिजिटल कार्ड के माध्यम से फ्री सफर करने की सुविधा दी जाएगी।