केंद्र की मोदी सरकार "वन नेशन वन इलेक्शन" पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। बता दें कि आने वाले बजट सत्र या आम सत्र में यह बिल पास हो सकता है।

मोदी सरकार ने अलग अलग विभागों की संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया है जहां राहुल गांधी को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वहीं असदुद्दीन ओवैसी का भी लिस्ट में नाम शामिल है. इसके साथ ही अखिलेश यादव को विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है।

भारत सरकार ने पाकिसतान को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के विश्लेषक इसे परमाणु बम जैसा हमला बता रहे हैं।आखिर उस नोटिस में ऐसा क्या है ?

मंदिर और सरकारी संपत्तियों के बाद वक़्फ़ बोर्ड ने अब दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 156 स्मारकों पर दावा ठोका है। वक़्फ़ के दावे में विश्व धरोहर हुमायूँ का मक़बरा परिसर और क़ुतुब मीनार भी शामिल है।

IC-814 कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज को लेकर खुब विवाद बरपा हुआ है। इसी बीच पर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP एसपी वैद्य का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हे कि 'हाईजैक मोदी सरकार के समय में हुआ होता तो मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में होता'।

Kadak Baat: कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले को लेकर ममता बनर्जी बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। दऱअसल ममता बनर्जी ने इस मामले में पीएम मोदी को दो लेटर लिखे. रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की, अब केंद्रीय मंत्री ने ममता की चिट्ठी का जवाब दिया है और राज्य में बंद पड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर आंकड़े जारी कर ममता से सवाल पूछे।

PM Modi: अमेरिकी अख़बार ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मोदी की छवि राष्ट्रवादी हिंदू नेता की रही है, पर अब वो अटल बिहारी वाजपेई की राह पर चल रहे हैं। वे विरोधीयों के दबाव में अपना निर्णय बदल रहे हैं, वे सहयोगी दलों के कहने पर अपने कदम पीछे खींच रहे हैं।

तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के दो सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। जिसके बाद बीजेपी 96 पर पहुंच गई है और उच्च सदन में एनडीए की कुल सीटें 112 हो गई हैं।

हाल ही में अमेरिका की काउंसलेट जनरल जेनिफर ने प्रमुख भारतीय नेताओं से मुलाकात की, जिससे मोदी सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक बयान सामने आए। ओवैसी ने बांग्लादेश नीति की आलोचना की, नायडू ने वक्फ कानून पर असहमति जताई, और जेडीयू के सी त्यागी ने इजरायल को हथियार देने का विरोध किया। अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिनके बयान ने मारे गए आतंकियों के परिवारों को मुआवजा देने और आतंकियों को रिहा करने का आश्वासन दिया। इन घटनाओं के बीच, भारत में अमेरिकी राजनयिकों की बढ़ती गतिविधि और भाजपा की कमजोर स्थिति से यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी दबाव में हैं और पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है।

UPSC ने लेटरल एंट्री के जरिए सीनियर अधिकारियों के 45 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल के नेता बौखला उठे हैं.

विपक्ष के साथ ही सरकार के कई सहयोगियों की ओर से यूपीएससी में लेटरल एंट्री और उसमें आरक्षण नहीं दिए जाने के विरोध के बीच सरकार ने फैसला वापस ले लिया है. पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है।

रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने किया कमाल, भारत सरकार का राजा भइया ने किया धन्यवाद, जानिए पूरी ख़बर

मोदी-RSS मिलकर बांग्लादेशी मुस्लिमों का करेंगे भयंकर इलाज, कट्टरपंथी कांपे !