फ्री बिजली, लाखों भर्ती, नौकरी में महिला आरक्षण से लेकर पेंशन में बढ़ोतरी तक-बिहार में नीतीश सरकार ने महज 17 दिनों में 10 बड़े फैसलों से सबको चौंका दिया है. इन फैसलों में गरीबों को राहत, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को नई ताकत देने की पूरी कोशिश झलकती है.

NEEEV योजना दिल्ली सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे ले जाती है. यह बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि आने वाले समय में देश के लिए रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं.

बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह-सुबह बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इस योजना से 1.67 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के बिजली बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

सरकार की इस नई योजना से यह साफ हो गया है कि यूपी सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है. माता-पिता को सीधी आर्थिक मदद देना एक सराहनीय कदम है, जिससे पढ़ाई को मजबूती मिलेगी. यह योजना न सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत देगी, बल्कि उन बच्चों को भी दोबारा पढ़ाई से जोड़ने में मदद करेगी जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं.

यूपी सरकार की यह बायोगैस योजना गांवों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. इससे एलपीजी गैस पर होने वाला खर्च बचेगा, जैविक खाद मिलेगी, पर्यावरण को फायदा होगा और गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हमने सीएम साय से पूछा कि दिसंबर 2018 से जून 2023 तक कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से कितनी बंद की गईं और कितनी अभी चल रही हैं.

रिटायरमेंट के बाद जहां कई योजनाएं बाजार में मौजूद हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भरोसे, स्थिरता और निश्चित आय का बेजोड़ संयोजन है. बिना किसी जोखिम के, हर महीने मिलने वाला ₹20,000 से ज्यादा का ब्याज किसी भी परिवार की वित्तीय स्थिरता के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.

दिल्ली पुलिस की यह पहल न सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह आम लोगों को भी जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने का मौका देती है. थोड़ी सी सतर्कता और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से आप न सिर्फ दूसरों को सुधार सकते हैं, बल्कि हर महीने अच्छे-खासे पैसे भी कमा सकते हैं.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से बिहार के बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मसम्मान लेकर आएगी. यह न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाएगी. चुनावी मौसम में भले यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो, लेकिन इसका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहारवासियों के लिए कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है.

असम की हिमंत सरकार ने एक मानवीय और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब राज्य के कोई भी निजी अस्पताल इलाज का बिल बकाया होने पर मरीज का शव दो घंटे से अधिक नहीं रोक सकेगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे अमानवीय बताते हुए स्पष्ट किया कि मौत की पुष्टि के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, वरना अस्पताल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राज्य सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाएं संचालित कर रही है. अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वास्तव में जरूरतमंद लोग योजना का लाभ उठाएं.