लखनऊ की एक अन्य 31 वर्षीय महिला ने शिकायत की कि पति उसे बंधक बनाकर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दे रहा है. वन स्टॉप सेंटर की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित निकाला. सेंटर में 12 दिन के अस्थायी आश्रय के दौरान काउंसलिंग की गई.

वंदना के मुताबिक, अब वह प्रदेश सरकार की सीएम युवा योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपने काम को और बड़ा करने की तैयारी में हैं. साथ ही ऑनलाइन प्लेटफार्म की मदद से सॉफ्ट टॉयज की बिक्री को आगे बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अब महिलाएं केवल परिवार की समृद्धि का आधार नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की संचालक और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की नेतृत्वकर्ता बन रही हैं. जब गांव की नारी समृद्ध होगी, तभी उत्तर प्रदेश सही मायने में समृद्ध और सशक्त बनेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में फैले अराजकता के तांडव ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर ग्रहण लगा रखा था. उस समय माताओं-बहनों के सशक्तीकरण के बजाय सत्ताधीशों के परिवारों का सशक्तीकरण ही मुख्य उद्देश्य हुआ करता था.

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ महिला सुरक्षा को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की वेदी पर स्थापित किया, उसने महिलाओं में एक नए आत्मविश्वास का संचार भी किया है.

UNICEF ने महिला उत्थान की दिशा में भारत के काम की तारीफ की है.  यूनिसेफ की डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हनान सुलेमान ने कहा कि भारत में लड़कियों की तरक्की का असर देश की सीमाओं से कहीं आगे तक है.

मुख्यमंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की नारी सुरक्षा से सशक्तीकरण की यह अहर्निश यात्रा ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को साकार कर रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तीकरण के विजन के अनुरूप प्रेरणा कैंटीनों का यह विस्तार ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में नजर आ रही ये महिला उद्यमी इसी बदलाव की तस्वीर पेश कर रही हैं. गांव से ग्लोबल तक की उनकी यात्रा केवल कारोबार के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि अपने नाम, अपने ब्रांड और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ती नारी शक्ति की कहानी है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा की बात करते हैं. यह सिर्फ एक निर्णय भर नहीं, व्यवस्थागत परिवर्तन का संदेश है जिसमें मानवीय संवेदना के साथ नारी गरिमा और श्रम का सम्मान है. 2017 में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को महज तीन हजार रुपये मानदेय मिलता था. योगी सरकार ने इसे परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था से जोड़ते हुए आठ हजार रुपये किया.

मुख्यमंत्री योगी ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए. इसके साथ ही बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित कर उन्हें लाभान्वित किया.