पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. तृणमूल कांग्रेस और भारत निर्वाचन आयोग के बीच तनातनी जारी है. मोहम्मद जिमफरहाद नोवाज ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट के इस्तेमाल को चुनौती दी, जिस पर CJI सूर्यकांत ने याचिका को आर्टिकल 32 का मजाक बताया.

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के बीच ड्यूटी में लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को 7 ERO को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं. कहा जा रहा है ये CM ममता के लिए नैतिक-सियासी झटका है.

असम में विशेष पुनरीक्षण के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में मसौदा सूची से 2.43 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जो कुल का लगभग 0.97 फीसदी है. 35 में से 24 जिलों में मतदाताओं की संख्या घटी है, जबकि 11 जिलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार BJP करेगी चमत्कार, या फिर से आएगी TMC सरकार! पश्चिम मेदिनीपुर जिले की दासपुर विधानसभा सीट पर क्या है जनता का मूड, देखिए NMF NEWS की ग्राउंड रिपोर्ट.

संबित पात्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजी पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि डीजी पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रहे हैं और उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है.

West Bengal SIR: एसआईआर मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि, ‘इसमें किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी’.

SIR: चुनाव आयोग द्वारा चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की जांच, सुधार और अपडेट किया जा रहा है. यूपी में एक बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक समस्या सामने आई है. करीब 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है

Bengal Election: 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी क्या इस बार मोदी के दम पर बंगाल में जीत का भगवा लहरा पाएगी, सीधे पूर्वी मेदिनीपुर की तामलुक विधानसभा क्षेत्र से NMF NEWS की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिये जनता ने क्या जवाब दिया ?

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची (SIR) पर ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि असली मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहेगा और प्रैक्टिकल समाधान निकाला जाएगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार, देश भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है. इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चुनाव आयोग की महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीमा खन्ना को निशाना बनाया और उन पर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया.

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बोलते रहते हैं. उन्होंने अभी हाल ही के एक बयान में कहा है कि, ‘विदेशियों की पहचान करना सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है’.

भारत की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को वैश्विक समर्थन मिला है. भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने मतदाता सूची के शुद्धीकरण और सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने पर सहमति जताई.

सीईओ मनोज अग्रवाल के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि एसआईआर की सुनवाई स्थलों या सरकारी कार्यालयों में किसी भी कानून-व्यवस्था की समस्या, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या शामिल अधिकारी/कर्मचारियों पर धमकी/हमले की स्थिति में डीईओ तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत या एफआईआर दर्ज करवाएं.