अवैध कब्जे के खिलाफ योगी प्रशासन का एक्शन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा कब्जाई 1 अरब की जमीन कराई गई मुक्त
करीब 80 सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे में रही 90 बीघा जमीन अब मुक्त हो गई है. 2 मई को अलीगढ़ नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने इसे मुक्त कराया है. खबरों के मुताबिक, नगला पटवारी भमोला क्षेत्र में मौजूद यह जमीन नगर निगम के नाम थी. लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा था. इस जमीन पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था. इसकी वर्तमान कीमत 1 अरब 26 करोड़ रुपए है.
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यूपी के कई शहरों में बीते कुछ दिनों से अवैध कब्जे पर योगी सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई हो रही है. 2 दिन पहले यूपी के इंडो- नेपाल बॉर्डर पर श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच, पीलीभीत, बदायूं, सिद्धार्थनगर सहित कई अन्य जिलों में अवैध जमीनों पर संचालित हो रहे सैकड़ों मदरसों, मस्जिदों और जमीनों पर एक्शन हुआ है. उसके 24 घंटे बाद ही अलीगढ़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है. जहां नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा 80 सालों से कब्जाई जमीन मुक्त कराई गई हैं. इस जमीन की वर्तमान अनुमानित कीमत 1 अरब 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है. यह जमीन नगला पटवारी भमोला क्षेत्र में स्थित थी.
AMU की कब्जाई जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर
बता दें कि साल 1945 से करीब 80 सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे में रही 90 बीघा जमीन अब मुक्त हो गई है. 2 मई को अलीगढ़ नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने इसे मुक्त कराया है. खबरों के मुताबिक, नगला पटवारी भमोला क्षेत्र में मौजूद यह जमीन नगर निगम के नाम थी. लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा था. इस जमीन पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था. इसकी वर्तमान कीमत 1 अरब 26 करोड़ रुपए है. अलीगढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि "अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे में नगर निगम की सभी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा. नगर निगम के द्वारा जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे से गाटा संख्या 92, 94, 95/1, 95/2 96, 98 करीब 41,050 वर्ग मीटर भूमि को कब्ज़ा मुक्त कराया गया है. वहीं नगला पटवारी में ही गाटा संख्या 63 में 20 हेक्टेयर यानी 18 हजार वर्गमीटर और गाटा संख्या 65 में 30 बीघा यानी 27 हजार वर्ग मीटर जमीन अभी भी एएमयू के कब्जे में है. इसे भी जल्द मुक्त कराया जाएगा"
एक्शन के दौरान कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद
बता दें कि यूपी की योगी सरकार प्रदेश भर के हर एक जिले में अवैध मदरसों, मस्जिदों और कब्जाई जमीनों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है. सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया है कि किसी भी अवैध जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. उन्हें जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई कर मुक्त कराएं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कब्जाई जमीन पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के कई बड़े अधिकारी, यूपी पुलिस के साथ अन्य एजेंसियों के सुरक्षा बल तैनात रहें. इनमें सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, उप जिलाधिकारी कोल दिग्विजय सिंह समेत कई अन्य की मौजूदगी रही. इस जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद नगर निगम द्वारा अपना बोर्ड लगा दिया गया है. ताकि दोबारा से कोई कब्जा ना करें.
यूपी में अवैध मदरसों और जमीनों पर गरज रहा बुलडोजर
बता दें कि यूपी की योगी सरकार द्वारा यूपी के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई तेज हो गई है. इनमें खास तौर से इंडो-नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों पर प्रशासन की पैनी नजर है. सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद अब तक प्रशासनिक स्तर पर सीमावर्ती जिलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त छापेमारी के दौरान 36 अवैध मदरसों को सील किया गया है. इसके अलावा 131 अवैध अतिक्रमण वाली जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है. यूपी के नेपाल बॉर्डर से सटे श्रावस्ती जिले में 4 मदरसों को सील कर दिया गया है. पिछले 5 दिन से चल रही कार्रवाई में इस जिले में कुल 41 मदरसों को बंद किया गया है. वहीं सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया है. पीलीभीत जिले में भी सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है. महाराजगंज जिले में कुल 33 अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है. इनमें कई जगहों पर अवैध मदरसे वह मस्जिद बने हुए हैं. सभी पर जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई होगी. बहराइच में 127 अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां 5 अवैध मदरसे भी सील किए गए हैं. बलरामपुर में 13 अवैध अधिकरण चिन्हित किए गए हैं. इनमें कई पर मजार, मदरसे और मस्जिदें बनी हुई हैं. जिसमें कई पर कार्रवाई हो चुकी है. बाकी अन्य पर होना है. सिद्धार्थनगर जिले में 17 अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई हुई है. जिनमें तीन मस्जिदें और 4 मदरसे शामिल हैं. बदायूं जिले में अगले एक हफ्ते तक अवैध जमीनों पर कार्रवाई होगी. जिसको लेकर प्रशासन की टीम ने सभी को नोटिस थमा दिया है.
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