Congress जो सपने में नहीं सोच सकती, Modi ने वो एक झटके में कर दिखाया!

मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ में बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है. भूमि को कब्जामुक्त कराया जा रहा है और इस पर करोड़ों की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं. इससे शहर में नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं.

अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे या दूसरे विकल्पों का सहारा लेने लगे हैं. गैस की कमी के कारण छोटे-छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं.

उत्तराखंड में लैंड जिहाद के ख़िलाफ़ धामी सरकार तेजी से एक्शन ले रही है इसी का नतीजा है कि अबतक 12000 एकड़ सरकारी ज़मीन लैंड जिहादियों के चंगुल से मुक्त करवाई जा चुकी है ख़ुद सीएम धामी ने विधानसभा में खड़े होकर ये आंकड़े बताए

राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ की तहजीब और संस्कृति की पहचान पूरी दुनिया में है और अब शहर के विकास की चर्चा भी वैश्विक स्तर पर हो रही है. उन्होंने कहा कि यूनेस्को द्वारा लखनऊ को ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ की सूची में शामिल किया जाना शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खान-पान की परंपरा का सम्मान है.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 18 से 25 मार्च तक लखनऊ, झांसी और वाराणसी में आयोजित होने वाले बृहद रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है.

शोपियां जिले की पुलिस ने शुक्रवार को नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया और तीन लोगों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई के दौरान एक स्थानीय दुकानदार की शिकायत के बाद कुल 79,000 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए.

सरयू नहर परियोजना के तहत कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने के उद्देश्य से यूपी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से प्रेशर सिंचाई परियोजना का चरणबद्ध विकास कर रहा है. सरयू नहर परियोजना के कमांड एरिया में प्रेशर सिंचाई परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2025 से चल रही है.

मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की.

योगी सरकार ने भू-माफियाओं की कमर तोड़ने का फैसला किया है. जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री के गोरखधंधे पर रोक लगाने को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे कि जमीनी विवाद और कानूनी लड़ाई की झंझट बहुत हद तक कम हो जाएगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में विपक्षी दलों के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण और गैरजिम्मेदाराना बताते हुए देशहित में सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की है.