लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने एक साथ किए कई बड़े ऐलान! "सहकारी टैक्सी" सेवा जल्द होगी लॉन्च!
केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक ऐसी योजना लाने वाली है। जो ओला और उबर की तरह ही टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसमें दो पहिया और चार पहिया दोनों शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रॉफिट होगा। वह सीधे वाहन चालकों को मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इसका लाभ धन्ना सेठों को नहीं। बल्कि सीधे टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा। जो आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। इस योजना का नाम "सहकारी टैक्सी" सेवा है।

केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक ऐसी योजना लाने वाली है। जो ओला और उबर की तरह ही टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसमें दो पहिया और चार पहिया दोनों शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रॉफिट होगा। वह सीधे वाहन चालकों को मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इसका लाभ धन्ना सेठों को नहीं। बल्कि सीधे टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा। जो आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। इस योजना का नाम "सहकारी टैक्सी" सेवा है। अमित शाह ने एक और बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार जल्द ही सहकारी बीमा योजना भी लॉन्च करने जा रही है। यह एक ऐसी योजना है। जो आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन जाएगी। दरअसल, इन योजनाओं के जरिए सरकार का मकसद है कि आम लोग आर्थिक रूप से मजबूत बने। इसी वजह से सहकारिता मॉडल को नई तकनीक से जोड़ने के लिए एक पहल की गई है। इस योजना से उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट और बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव आ सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कई और बड़े ऐलान किए। इनमें त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, हर ग्राम पंचायत में PACS और कई अन्य चीजें शामिल रही।
अमित शाह ने एक साथ किए कई बड़े ऐलान
बता दें कि लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर भी चर्चा हुई। जिसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि "हमने "सहकार से समृद्धि" तक का नारा ऐसे ही नहीं दिया। बल्कि इसे जमीनी स्तर पर भी लागू किया। यह विश्वविद्यालय त्रिभुवन दास पटेल के नाम से होगा। जिन्होंने देश की सबसे बड़ी क्रांतिकारी सहकारी दुग्ध समिति अमूल की नींव रखी थी। 250 सौ लीटर उत्पादन से लेकर विश्व की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी यात्रा काफी प्रेरणादायक है। हमने इस विधेयक को विपक्ष के संसाधनों को खारिज करते हुए पारित किया है।" वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया कि "यह विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित होगा। लेकिन इसका कार्य क्षेत्र पूरे देश में फैला रहेगा। राज्य में सहकारी संस्थाओं को पंजीकृत किया जाएगा। डिग्री और डिप्लोमा धारकों को ही सहकारी विश्वविद्यालय में नौकरियां मिलेंगी। जिससे इस क्षेत्र में कुशलता बढ़ेगी। इस विश्वविद्यालय में डिग्री डिप्लोमा और पीएचडी कोर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह सब कुछ सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।" गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि अगले लोकसभा चुनाव तक हर ग्राम पंचायत में कृषि ऋण समिति खोली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इसमें PACS खोलने की प्रक्रिया को काफी तेज किया जा रहा है। सरकार की उपलब्धियां करवाते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि "हमने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। मोदी ने गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया है। दिल्ली में यह योजना लागू हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी वंचित है। हमें उम्मीद है कि अगले चुनाव में भी वहां कमल खिलेगा और यह योजना लागू होगी।"