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सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए 893 करोड़ की राहत

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तीसरी किस्त के रूप में 181 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. इसके अलावा, हर घर हर गृहिणी योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है.

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17 Jan 2026
( Updated: 17 Jan 2026
07:36 PM )
सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए 893 करोड़ की राहत

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में किसानों की फसलें खराब हुई थीं. इसके अलावा कई जगहों पर किसानों के घरों की छतें टूट गईं और पशुओं को भी नुकसान पहुंचा. इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी राशि जारी की है.

हरियाणा सरकार ने किसानों और आम जनता को दी बड़ी राहत

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि फसल प्रबंधन के लिए 461 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है. इसके साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी मशीनों के लिए 121 करोड़ रुपए, सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपए और ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत 73 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों को राहत देने के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तीसरी किस्त के रूप में 181 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. इसके अलावा, हर घर हर गृहिणी योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है. उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं को मिलाकर आज कुल 893 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है.

893 करोड़ रुपये की राशि जारी

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है और उसी कड़ी में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की गई है. उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक इस योजना के तहत 9 लाख 98 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से जांच के बाद 8 लाख 63 हजार महिलाएं पात्र पाई गई हैं.

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि निपुण भारत योजना के तहत जिन बच्चों ने निर्धारित दक्षता हासिल की है, उन बच्चों की माताओं को भी लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल किया गया है. इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और आने वाले समय में भी ऐसी योजनाओं के जरिए सहायता जारी रहेगी.

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