सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को मिलेगा VRS का अधिकार

VRS New Rule: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम उठाया है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Department of Pension and Pensioners’ Welfare - DoPPW) ने हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुन चुके हैं. नई दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब ये कर्मचारी भी चाहें तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) का विकल्प अपना सकते हैं और इसके साथ मिलने वाले सभी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.

20 साल की सेवा के बाद मिलेगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अधिकार

DoPPW के नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि Rule 13 के तहत UPS प्रणाली में शामिल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, अगर उन्होंने कम से कम 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, तो वे अपनी इच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं. यह नियम पहले की पारंपरिक पेंशन योजनाओं की तरह ही UPS में भी लागू किया गया है, जिससे कर्मचारियों को लंबी सेवा के बाद आराम से सेवानिवृत्ति लेने का अधिकार मिलता है. यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो व्यक्तिगत, स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से पहले ही रिटायर होना चाहते हैं.

तीन महीने पहले देनी होगी लिखित सूचना

सरकार ने इस नियम में यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उन्हें कम से कम तीन महीने पहले अपने नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को लिखित सूचना (written notice) देनी होगी. इसका अर्थ है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो 20 साल की सेवा पूरी कर चुका है, यदि वह आगे सेवा जारी नहीं रखना चाहता, तो वह तीन महीने पहले सूचना देकर सम्मानपूर्वक रिटायर हो सकता है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विभाग को भी पर्याप्त समय मिले ताकि वह प्रशासनिक रूप से तैयार हो सके और कर्मचारी को उसके सभी लाभ समय पर मिलें.

UPS के तहत मिलेंगे पूरी तरह सुरक्षित सेवानिवृत्ति लाभ

नई गाइडलाइंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले UPS से जुड़े कर्मचारियों को भी पेंशन, ग्रेच्युटी (Gratuity) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उसी तरह मिलेंगे, जैसे किसी नियमित सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलते हैं. इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होगी. सरकार का यह कदम NPS प्रणाली में स्थिरता और भरोसा लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि UPS को अपनाने वाले कर्मचारियों को अब यह भरोसा मिल गया है कि जल्दी रिटायर होने पर भी उनकी पेंशन और अन्य सुविधाएँ सुरक्षित रहेंगी,

कर्मचारियों को मिलेगा आत्मविश्वास और लचीलापन

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की यह नई नीति UPS को और आकर्षक बनाएगी। पहले NPS में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़ी स्पष्टता न होने के कारण कई कर्मचारियों में असमंजस था, लेकिन अब यह भ्रम खत्म हो गया है.
इस नीति से कर्मचारियों को लचीलापन (flexibility) मिलेगा कि वे अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार सेवा में बने रहें या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेकर अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें. साथ ही, UPS के तहत मिलने वाले पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, जिससे यह व्यवस्था सरकारी सेवा में स्थायित्व और भरोसा दोनों बढ़ाएगी.

कर्मचारियों के हित में बड़ा सुधार

कुल मिलाकर, DoPPW द्वारा जारी यह दिशा-निर्देश न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह कर्मचारियों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. अब UPS अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि 20 साल की ईमानदार सेवा के बाद वे सम्मानपूर्वक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने जीवन का अगला अध्याय सुरक्षित और संतुलित रूप से शुरू कर सकते हैं.

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