Labour Pension Scheme: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा के श्रम विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, श्रमिक को कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए.

Haryana: सरकार का मानना है कि इससे परिवारों को महिलाओं के नाम पर वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी और उन्हें परिवार में अधिक अधिकार मिलेंगे.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: त्योहार गुजर जाने के बाद भी यह पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ है. इसी वजह से किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किस्त कब आएगी.

इसके सफल परिणाम को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के अन्य 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज मुहैया कराने का निर्णय लिया है. साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि जनवरी-2026 से प्रयागराज के कैंटोनमेंट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है.

CGHS Scheme Update: अब मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख 10 लाख रुपये तक के मेडिकल बिल को बिना Integrated Finance Division (IFD) की मंजूरी के पास कर सकेंगे. पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी. यानी अब जरूरत पड़ने पर दोगुनी राशि तक का बिल सीधे मंजूर किया जा सकेगा.

सीएम योगी ने सिंचाई क्षमता में विस्तार की भी चर्चा की. कहा कि बाणसागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर, मध्य गंगा परियोजना पर सरकार कार्य कर चुकी है या कर रही है. लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा भी दी है.

PLI Scheme: अब तक 836 आवेदनों को विभिन्न सेक्टर्स से मंजूरी मिली है. इस बड़े निवेश के परिणामस्वरूप 14.39 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जिससे यह योजना रोजगार सृजन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है.

One-Time Settlement Scheme: सरकार का मानना है कि कई किसान सिर्फ बढ़ते ब्याज की वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे. अब अगर वे अपनी ली हुई मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा ब्याज खत्म कर दिया जाएगा. यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी किसानों के पास इसका फायदा लेने के लिए पर्याप्त समय रहेगा.

Free Electricity Scheme in UP: बिजली बिल ज्यादा आने की वजह से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कनेक्शन धारकों को प्रति किलोवॉट हर महीने 140 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया.

नरेंद्र मोदी के कार्यालय का नया पता अब सेवा तीर्थ हो गया है. इस कार्यालय से पहले फैसले के तहत लखपति दीदी का लक्ष्य दोगुना कर 6 करोड़ किया गया है. PM RAHAT स्कीम के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिलेगा.

UP Budget 2026: सीएम योगी ने 10वीं बार पेश किए गए यूपी के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें जनता को अधिकतम लाभ, बेरोज़गारी कम करने और आर्थिक विकास पर जोर है। बजट बिना नए टैक्स के तैयार किया गया है, ‘सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, हर हाथ को काम’ थीम वाला है और प्रदेश को ‘सरप्लस स्टेट’ बनाता है.

West Bangal Mid-Day Meal: पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ममता सरकार इस योजना के लिए आवंटिक बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा भी खर्च करने विफल रही है.

पंजाब सरकार का हेल्थ कार्ड पंजाबियों के लिए संजीवनी बनकर सामने आ रहा है. इससे न सिर्फ मुफ्त इलाज हो रहा है, बल्कि यह उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के तौर पर भी उभरा है.