UP Budget 2026: इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए आसान, ब्याज मुक्त और चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराना है. सरकार का फोकस महिलाओं को ऋण निर्भरता से मुक्त कर स्वावलंबी उद्यमी बनाने पर है, ताकि ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि हो और ‘लखपति दीदी’ लक्ष्य को नई रफ्तार मिले.

UP: योगी सरकार की यह पहल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की कहानी बन चुकी है. रोजगार से लेकर नेतृत्व तक, महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई यह नीति उत्तर प्रदेश को देश के सामने वूमेन-लीड ग्रोथ मॉडल के रूप में स्थापित कर रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इस सोच के साथ कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार शुरू हुए. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शिता से फसल खरीद होने लगी. भुगतान व्यवस्था को समयबद्ध किया गया.

UP: बागपत मॉडल का उद्देश्य बेटियों को केवल संरक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें समान अवसर, सामाजिक स्वीकृति और आत्मनिर्भरता दिलाना है. ‘नव देवियों की शक्ति’ के नौ मंत्र स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और गरिमा से जुड़े हैं.

UP में महिलाएं रोजगार पाने के साथ-साथ रोजगार क्रिएट भी कर रही हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सदस्यों का चयन महिला मेट के रूप में किया जा रहा है.

भारत सरकार द्वारा SASCI योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 382 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत लखनऊ में तीन, गौतमबुद्ध नगर में चार एवं गाजियाबाद में एक सहित कुल आठ श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें प्रत्येक की आवासीय क्षमता 500 की होगी.

महिला कल्याण विभाग की डायरेक्टर संदीप कौर ने बताया कि डबल इंजन की सरकार की ओर से प्रदेश भर में अपनों से उपेक्षित और जरूरतमंद महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वन स्टॉप सेंटर द्वारा हर संभव मदद की जा रही है.

डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, वृंदावन योजना में आयोजित इस वैश्विक मंच पर देश-विदेश से 30,000 से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स कैडेट्स एक साथ आएंगे. लखनऊ की संस्कृति और आतिथ्य सत्कार की विरासत इन हजारों युवाओं को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी.

भगवंत मान सरकार की ‘कल्याणकारी कन्यादान’ योजना के तहत 5,751 बेटियों को कुल ₹29.33 करोड़ का शगुन वितरित किया गया. इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण देना और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है.

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वह टिकट नहीं मांगने आईं, बल्कि महिलाओं के लिए अपनी बात साझा करना चाहती हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय समुदाय के कल्याण और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं. 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपने और विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ, उत्तराखंड सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, बुनियादी ढाँचे, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है.

क्या हरियाणा की महिलाएं अब हर महीने ₹2,100 पाकर होंगी आत्मनिर्भर? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर से शुरू होने वाली ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा कर दी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि, कौन सी महिलाएँ होंगी पात्र, कैसे मिलेगा आवेदन का मौका और कितनी महिलाओं तक पहुँचेगा लाभ?

उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। लखपति दीदी योजना से पहले ही राज्य की 1.63 लाख महिलाओं की वार्षिक कमाई 1 लाख रुपये से ज्यादा हो गई है ..प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा ..